इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी Gangsters Act के तहत कार्रवाई से पहले 12 अनिवार्य safeguards तय किए और एक FIR रद्द की. अदालत ने कहा कि हर आरोपी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से तथ्यों की जांच जरूरी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 के इस्तेमाल को लेकर 12 अनिवार्य और बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले हर आरोपी के खिलाफ अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करना होगा. कोर्ट ने एक डिस्टिलरी से जुड़े मामले में 2025 की FIR भी रद्द कर दी.
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ 2021 में कथित आबकारी शुल्क चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी. अदालत ने पाया कि Gangsters Act के तहत गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में अधिकारियों की स्वतंत्र सोच और अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ सामग्री का मूल्यांकन जरूरी है. अदालत ने कहा कि केवल गंभीर आरोप होने से सामान्य आपराधिक मुकदमे की जगह गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
मामला एक डिस्टिलरी में कथित तौर पर एक ही पास पर दो बार शराब निकालने और duplicate barcodes के जरिए आबकारी शुल्क से बचने के आरोपों से जुड़ा था. इस मूल मामले में पुलिस ने 10 charge-sheets दाखिल की थीं और सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी. बाद में 2025 में तैयार गैंग चार्ट में पहले की जांच रिपोर्ट से अलग कई लोगों को शामिल किया गया. हाईकोर्ट ने मंजूरी की प्रक्रिया में यांत्रिक टिप्पणियां, तारीख रहित अनुमोदन और जरूरी बैठक के रिकॉर्ड की कमी पाई.
अदालत ने कहा कि केवल किसी कंपनी या कारोबार में काम करने, या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर काम करने से व्यक्ति अपने आप संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य नहीं बन जाता. कोर्ट ने 2025 की FIR को रद्द करते हुए कहा कि नियमों का पालन न होना अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी गंभीर कमी है.
नहीं. हाईकोर्ट ने कानून को समाप्त या निष्प्रभावी नहीं किया है. अदालत ने स्पष्ट प्रक्रिया और साक्ष्य-आधारित मंजूरी की शर्तें तय की हैं, ताकि कानून का उपयोग बिना स्वतंत्र जांच या केवल औपचारिक अनुमोदन के आधार पर न हो.
अब पुलिस, जिला प्रशासन और मंजूरी देने वाले अधिकारियों को गैंग चार्ट तैयार करते समय हर आरोपी की भूमिका, मूल अपराधों की स्थिति, सामान्य अभियोजन की पर्याप्तता और बैठक के रिकॉर्ड स्पष्ट रखने होंगे. इससे मनमाने या यांत्रिक इस्तेमाल पर रोक लगाने और न्यायिक समीक्षा को मजबूत करने की संभावना है.
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से पहले पालन किए जाने वाले 12 अनिवार्य निर्देश जारी किए.
हां. अदालत ने डिस्टिलरी से जुड़े मामले में 2025 में दर्ज FIR रद्द की, क्योंकि मंजूरी और गैंग चार्ट की प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गईं.
ऐसा नहीं है. कानून लागू रहेगा, लेकिन कार्रवाई से पहले व्यक्तिगत आकलन, स्पष्ट कारण और नियमों के अनुसार मंजूरी जरूरी होगी.
हां. अदालत ने प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और उसके खिलाफ सामग्री का अलग-अलग मूल्यांकन अनिवार्य किया है.
न्यायिक चुनौती के दौरान राज्य को मूल रिकॉर्ड पेश करना होगा. अदालत द्वारा गैर-अनुपालन पाए जाने पर संबंधित finding मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी.
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