Allahabad HC ने UP Gangsters Act पर 12 safeguards तय किए, FIR रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी Gangsters Act के तहत कार्रवाई से पहले 12 अनिवार्य safeguards तय किए और एक FIR रद्द की. अदालत ने कहा कि हर आरोपी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से तथ्यों की जांच जरूरी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 के इस्तेमाल को लेकर 12 अनिवार्य और बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले हर आरोपी के खिलाफ अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करना होगा. कोर्ट ने एक डिस्टिलरी से जुड़े मामले में 2025 की FIR भी रद्द कर दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 safeguards क्यों तय किए?

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ 2021 में कथित आबकारी शुल्क चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी. अदालत ने पाया कि Gangsters Act के तहत गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया में अधिकारियों की स्वतंत्र सोच और अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ सामग्री का मूल्यांकन जरूरी है. अदालत ने कहा कि केवल गंभीर आरोप होने से सामान्य आपराधिक मुकदमे की जगह गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

किस मामले में FIR रद्द की गई?

मामला एक डिस्टिलरी में कथित तौर पर एक ही पास पर दो बार शराब निकालने और duplicate barcodes के जरिए आबकारी शुल्क से बचने के आरोपों से जुड़ा था. इस मूल मामले में पुलिस ने 10 charge-sheets दाखिल की थीं और सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी. बाद में 2025 में तैयार गैंग चार्ट में पहले की जांच रिपोर्ट से अलग कई लोगों को शामिल किया गया. हाईकोर्ट ने मंजूरी की प्रक्रिया में यांत्रिक टिप्पणियां, तारीख रहित अनुमोदन और जरूरी बैठक के रिकॉर्ड की कमी पाई.

अदालत ने कहा कि केवल किसी कंपनी या कारोबार में काम करने, या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर काम करने से व्यक्ति अपने आप संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य नहीं बन जाता. कोर्ट ने 2025 की FIR को रद्द करते हुए कहा कि नियमों का पालन न होना अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी गंभीर कमी है.

गैंगस्टर एक्ट लगाने से पहले अब किन 12 बातों का पालन जरूरी?

  1. प्रत्येक व्यक्ति के लिए Section 2(b) की वह विशेष उपधारा दर्ज करनी होगी जिसके तहत कार्रवाई प्रस्तावित है.
  2. हर आरोपी के खिलाफ हिंसा, दबाव या जबरदस्ती से जुड़े विशिष्ट कृत्य और कथित अवैध उद्देश्य बताना होगा.
  3. यह अलग-अलग दर्ज करना होगा कि संबंधित व्यक्ति गैंग का सदस्य या नेता क्यों है; सामूहिक और एक जैसी प्रविष्टियां पर्याप्त नहीं होंगी.
  4. यदि मूल अपराध में चार्जशीट दाखिल है या मुकदमा लंबित है, तो सामान्य अभियोजन क्यों पर्याप्त नहीं है, इसका कारण बताना होगा.
  5. गैंग चार्ट में आखिरी कथित कृत्य की तारीख और देरी से कार्रवाई करने पर उसका कारण दर्ज करना होगा.
  6. मूल मामलों की मौजूदा स्थिति, जमानत, stay, quashing और संबंधित civil या fiscal आदेशों का पूरा खुलासा करना होगा.
  7. DM और SSP की संयुक्त बैठक की तारीख, समय, स्थान, प्रतिभागी, विचार किए गए दस्तावेज और निर्णय के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे.
  8. अग्रेषित और मंजूरी देने वाले प्रत्येक अधिकारी को अपने शब्दों में, साक्ष्य के संदर्भ के साथ, स्वतंत्र और दिनांकित टिप्पणी करनी होगी.
  9. आवश्यक मंजूरी और संयुक्त बैठक का रिकॉर्ड पूरा होने से पहले FIR दर्ज नहीं की जा सकेगी; अनुमोदन का सटीक समय दर्ज करना होगा.
  10. मूल मामलों के रूप में केवल Section 2(b) में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध अपराधों को ही गिना जा सकेगा; असंबंधित आपराधिक इतिहास अलग दिखाना होगा.
  11. यदि किसी लोक सेवक को गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया जाता है, तो यह बताना होगा कि विभागीय कार्रवाई के बजाय इस कानून का उपयोग क्यों जरूरी है.
  12. न्यायिक चुनौती पर राज्य को मूल गैंग चार्ट, बैठक की कार्यवाही और मूल्यांकन की गई सामग्री अदालत में पेश करनी होगी. गैर-अनुपालन की न्यायिक finding मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी.

क्या यूपी में Gangsters Act का इस्तेमाल बंद हो गया है?

नहीं. हाईकोर्ट ने कानून को समाप्त या निष्प्रभावी नहीं किया है. अदालत ने स्पष्ट प्रक्रिया और साक्ष्य-आधारित मंजूरी की शर्तें तय की हैं, ताकि कानून का उपयोग बिना स्वतंत्र जांच या केवल औपचारिक अनुमोदन के आधार पर न हो.

इस फैसले का पुलिस और प्रशासन पर क्या असर होगा?

अब पुलिस, जिला प्रशासन और मंजूरी देने वाले अधिकारियों को गैंग चार्ट तैयार करते समय हर आरोपी की भूमिका, मूल अपराधों की स्थिति, सामान्य अभियोजन की पर्याप्तता और बैठक के रिकॉर्ड स्पष्ट रखने होंगे. इससे मनमाने या यांत्रिक इस्तेमाल पर रोक लगाने और न्यायिक समीक्षा को मजबूत करने की संभावना है.

FAQs

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Gangsters Act पर कितने निर्देश दिए?

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई से पहले पालन किए जाने वाले 12 अनिवार्य निर्देश जारी किए.

क्या हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की FIR रद्द की?

हां. अदालत ने डिस्टिलरी से जुड़े मामले में 2025 में दर्ज FIR रद्द की, क्योंकि मंजूरी और गैंग चार्ट की प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गईं.

क्या अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा सकती?

ऐसा नहीं है. कानून लागू रहेगा, लेकिन कार्रवाई से पहले व्यक्तिगत आकलन, स्पष्ट कारण और नियमों के अनुसार मंजूरी जरूरी होगी.

क्या हर आरोपी के खिलाफ अलग कारण दर्ज करना होगा?

हां. अदालत ने प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और उसके खिलाफ सामग्री का अलग-अलग मूल्यांकन अनिवार्य किया है.

निर्देशों का पालन न होने पर क्या होगा?

न्यायिक चुनौती के दौरान राज्य को मूल रिकॉर्ड पेश करना होगा. अदालत द्वारा गैर-अनुपालन पाए जाने पर संबंधित finding मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजी जाएगी.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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