Ministry of Mines और FICCI की 20 नवंबर की बैठक में विदेशों में critical mineral assets में भारतीय निवेश के लिए concept paper जारी हुआ. इसमें Country-Priority Mineral Matrix का प्रस्ताव है, लेकिन नई सरकारी योजना घोषित नहीं हुई.
भारत critical minerals की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए घरेलू उत्पादन के साथ विदेशों में खनन परिसंपत्तियों में निवेश के विकल्पों पर भी काम कर रहा है. 20 नवंबर 2026 को Ministry of Mines और FICCI की उद्योग बैठक में overseas investment पर एक concept paper जारी किया गया. इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में critical mineral projects में निवेश की नीति, वित्तीय व्यवस्था और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के सुझाव देना है.
FICCI द्वारा जारी paper का शीर्षक ‘Enabling Overseas Investment in Critical Minerals: Policy, Financial and Institutional Framework for Securing India’s Critical Mineral Supply Chains’ है. इसे Ministry of Mines के mandate के तहत तैयार किया गया. इसमें Country-Priority Mineral Matrix बनाने का प्रस्ताव है, जिससे यह तय करने में मदद मिले कि भारतीय कंपनियों को किन देशों और खनिज परियोजनाओं में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए.
Paper में परियोजनाओं के लिए tiered framework, सरकारी सहायता के लिए स्पष्ट मानदंड, संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय और approvals में तेजी लाने के सुझाव भी शामिल हैं. इसका एक उद्देश्य विदेशों में हासिल किए गए खनिज संसाधनों को भारत में processing और manufacturing क्षमता से जोड़ना है, ताकि निवेश से देश को भरोसेमंद आपूर्ति मिल सके.
20 नवंबर की Ministry of Mines-FICCI बैठक में खान सचिव केशव चंद्र ने कहा कि भारत को critical minerals की आपूर्ति घरेलू स्रोतों और विदेशों में उपलब्ध संसाधनों, दोनों से सुरक्षित करनी होगी. उन्होंने geological exploration, जिम्मेदार mining, advanced processing, research, recycling और technology-enabled governance को मजबूत करने की जरूरत बताई.
उन्होंने कहा कि विदेशों में MoU करने के बाद परियोजनाओं को वास्तविक उत्पादन और आपूर्ति तक पहुंचाना भी जरूरी है. Ministry ने concept paper की सिफारिशों का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है, लेकिन अभी इसे लागू करने की समयसीमा या किसी नई सरकारी योजना की घोषणा नहीं की गई है.
बैठक में मंत्रालय ने कुछ खनिजों की नीलामी प्रक्रिया में किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया. इनमें कुछ मामलों में न्यूनतम बोलीदाताओं की शर्त में ढील और सफल बोली के बाद Letter of Intent जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना शामिल है. उपलब्ध जानकारी में इन बदलावों के लिए अलग से कोई नई प्रभावी तारीख घोषित नहीं की गई.
खान सचिव ने उद्योग से red mud जैसे औद्योगिक अवशेषों से critical minerals निकालने की तकनीक और परियोजनाओं पर भी ध्यान देने को कहा. इससे घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग और recycling आधारित आपूर्ति बढ़ाने की संभावना है.
Lithium, cobalt, graphite और rare earth elements जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण, पवन ऊर्जा, दूरसंचार और रक्षा उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि इनका खनन या processing कुछ ही देशों में केंद्रित हो तो निर्यात प्रतिबंध, भू-राजनीतिक तनाव या उत्पादन में बाधा से पूरी supply chain प्रभावित हो सकती है.
भारत का National Critical Mineral Mission घरेलू exploration, mining, processing और recycling क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है. विदेशों में निवेश से जुड़े सुझाव इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, लेकिन concept paper की सिफारिशें अभी नीति या लागू योजना नहीं बनी हैं.
20 नवंबर 2026 को Ministry of Mines और FICCI की उद्योग बैठक के दौरान overseas investment पर concept paper जारी किया गया.
FICCI ने Ministry of Mines के mandate के तहत ‘Enabling Overseas Investment in Critical Minerals’ शीर्षक वाला paper तैयार किया.
यह एक प्रस्तावित ढांचा है जो भारतीय कंपनियों को विदेशों में critical mineral investments के लिए प्राथमिक देशों और परियोजनाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है.
नहीं. अभी concept paper की सिफारिशें सामने आई हैं और मंत्रालय ने उनका अध्ययन करने में रुचि दिखाई है. कोई नई योजना या लागू होने की तारीख घोषित नहीं की गई.
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