EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने PF में न्यूनतम शेष राशि 25% से घटाकर 10% करने, बेरोजगारी के बाद निकासी की प्रतीक्षा अवधि घटाने और रिटायरमेंट पर किस्तों में पैसा लेने का विकल्प मंजूर किया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 19 नवंबर 2026 को हुई अपनी 240वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकासी से जुड़े कई अहम बदलावों को मंजूरी दी. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की. फैसलों में आंशिक निकासी के लिए खाते में अनिवार्य न्यूनतम शेष राशि घटाना, नौकरी छूटने के बाद अंतिम सेटलमेंट की प्रतीक्षा अवधि कम करना और रिटायरमेंट के बाद किस्तों में PF लेने का विकल्प शामिल है.
बोर्ड ने 55 वर्ष तक की उम्र वाले सदस्यों के लिए PF खाते में अनिवार्य न्यूनतम शेष राशि 25% से घटाकर 10% करने का फैसला किया है. इसके बाद पात्र सदस्य लागू शर्तों के अधीन अपने पात्र PF बैलेंस का अधिकतम 90% तक निकाल सकेंगे. पहले संबंधित निकासी व्यवस्था में 25% राशि खाते में बनाए रखना जरूरी था.
EPFO बोर्ड ने नौकरी छूटने के बाद PF के अंतिम सेटलमेंट के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का फैसला भी किया है. इससे बेरोजगारी की स्थिति में पात्र सदस्यों को अपनी जमा राशि तक पहले पहुंच मिल सकेगी. निकासी की पात्रता और अन्य शर्तें लागू रहेंगी.
बोर्ड ने Systematic Withdrawal Plan (SWP) को मंजूरी दी है. इसके तहत रिटायर होने वाले सदस्य पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में पैसा ले सकेंगे. खाते में बची हुई राशि EPF व्यवस्था में निवेशित रहेगी और उस पर लागू दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में नियमित किस्तें, कुछ राशि एकमुश्त निकालकर बाकी पर किस्तें लेने और केवल अर्जित ब्याज निकालने जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं. सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या आश्रित को बची राशि निकालने अथवा भुगतान जारी रखने का विकल्प देने की भी बात कही गई है. इन विकल्पों की अंतिम शर्तें अधिसूचना और विस्तृत दिशानिर्देशों से स्पष्ट होंगी.
केंद्रीय न्यासी बोर्ड की मंजूरी के बाद भी सदस्यों को अंतिम नियमों और लागू होने की तारीख के लिए EPFO की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए. खासकर SWP सुविधा के लिए योजना में जरूरी संशोधन और विस्तृत प्रक्रिया जारी होना बाकी है. इसलिए अभी इसे तुरंत उपलब्ध निकासी सुविधा न मानें.
19 नवंबर की बैठक के बाद आई रिपोर्टों में बताया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की पेंशन बढ़ाने या सभी आवेदकों को अधिक पेंशन देने पर कोई नया फैसला घोषित नहीं किया गया.
55 वर्ष तक के सदस्यों के लिए न्यूनतम शेष राशि 25% से घटाकर 10% करने का फैसला मंजूर हुआ है. पात्रता और लागू निकासी शर्तें बनी रहेंगी.
बोर्ड ने प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का फैसला किया है. औपचारिक नियम और लागू होने की तारीख EPFO की अधिसूचना से स्पष्ट होगी.
इसमें रिटायर होने वाले सदस्य अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में ले सकेंगे. बची राशि पर लागू EPF ब्याज मिलता रहेगा.
नहीं. बोर्ड की मंजूरी के बाद औपचारिक अधिसूचना और विस्तृत दिशानिर्देशों का इंतजार करना चाहिए.
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