MEA के 20 नवंबर के बयान के अनुसार, अप्रैल-सितंबर 2026 में भारत का ब्रिटेन को वस्तु निर्यात 7% बढ़कर 7.32 अरब डॉलर हुआ. CETA 15 जुलाई से लागू है और करीब 99% भारतीय निर्यात को शून्य शुल्क पहुंच देता है.
भारत का ब्रिटेन को वस्तु निर्यात अप्रैल-सितंबर 2026 में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 7.32 अरब डॉलर पहुंच गया. विदेश मंत्रालय (MEA) ने 20 नवंबर की मीडिया ब्रीफिंग में यह आंकड़ा साझा किया. पिछले साल इसी अवधि में भारत का ब्रिटेन को वस्तु निर्यात 6.83 अरब डॉलर था.
MEA के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के छह महीनों में भारत का merchandise exports to the UK 7.32 अरब डॉलर रहा, जबकि अप्रैल-सितंबर 2025 में यह 6.83 अरब डॉलर था. इस तरह सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
इस आंकड़े को समझते समय एक अहम बात ध्यान में रखनी चाहिए: छह महीने की इस अवधि में जुलाई 2026 से पहले के महीने भी शामिल हैं. इसलिए पूरी 7 प्रतिशत वृद्धि को भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) का परिणाम नहीं माना जा सकता.
भारत-ब्रिटेन Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के तहत भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी. इसमें वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
MEA ने कहा कि समझौते से किसानों, निर्यातकों, युवाओं और छोटे तथा मध्यम उद्यमों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं. कम शुल्क और सरल व्यापार प्रक्रियाओं से भारतीय उत्पादों की ब्रिटेन के बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सकती है. हालांकि, लाभ का वास्तविक स्तर उत्पाद, मूल-स्थान नियमों, प्रमाणन और कारोबारियों की बाजार तैयारी पर निर्भर करेगा.
MEA ने बताया कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं. ब्रिटेन सरकार की उपलब्ध factsheet के अनुसार, जून 2026 तक समाप्त 12 महीनों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 46.9 अरब पाउंड रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 5.2 प्रतिशत अधिक था.
CETA के साथ लागू Social Security Agreement के तहत पात्र भारतीय कर्मचारी, जो अस्थायी काम के लिए ब्रिटेन भेजे जाते हैं, अधिकतम पांच साल तक दोनों देशों में दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बच सकते हैं. यह प्रावधान पात्रता और समझौते की शर्तों के अधीन है.
निर्यातकों को संबंधित उत्पाद की tariff schedule, rules of origin, प्रमाणपत्र और customs प्रक्रियाएं जांचनी चाहिए. CETA के तहत शून्य शुल्क का लाभ अपने आप हर शिपमेंट पर लागू नहीं होता; उत्पाद को समझौते की शर्तें पूरी करनी होती हैं. छोटे कारोबारियों को निर्यात से पहले अधिकृत सलाह और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर पात्रता देखनी चाहिए.
MEA के अनुसार, भारत का वस्तु निर्यात 7.32 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के 6.83 अरब डॉलर से 7 प्रतिशत अधिक है.
यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ.
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को ब्रिटेन में शून्य शुल्क बाजार पहुंच मिलेगी, समझौते की शर्तों के अधीन.
नहीं. अप्रैल-सितंबर की अवधि में समझौता लागू होने से पहले के महीने भी शामिल हैं. इसलिए पूरी वृद्धि को CETA से जोड़ना सही नहीं होगा.
दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
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