नई व्यवस्था में छह IT हार्डवेयर श्रेणियों के घरेलू मूल्यवर्धन की गणना Bill of Materials के आधार पर होगी. लागू होने की तारीख Gazette में प्रकाशन से छह महीने बाद होगी.
केंद्र सरकार ने छह प्रमुख IT हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्यवर्धन यानी Domestic Value Addition (DVA) की गणना का तरीका बदल दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 नवंबर 2026 को Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 के तहत स्थानीय सामग्री की गणना से जुड़ी 7 सितंबर 2020 की पुरानी अधिसूचना में संशोधन की जानकारी दी.
संशोधित पद्धति छह श्रेणियों को कवर करती है:
नई व्यवस्था में Bill of Materials (BoM) आधारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसमें भारत में किए गए पात्र विनिर्माण कामों को घरेलू मूल्यवर्धन की गणना में मान्यता मिलेगी. इनमें Surface Mount Technology के जरिए मदरबोर्ड असेंबली, भारत में bare PCB की खरीद, RAM और SSD की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा अंतिम असेंबली और परीक्षण शामिल हैं.
मंत्रालय ने भारत में किए गए पात्र इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को भी वेटेज देने की बात कही है. भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए अतिरिक्त वेटेज रखा गया है, ताकि देश में तकनीकी क्षमता और डिजाइन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके.
संशोधित पद्धति में DVA की गणना और self-certification के लिए मानकीकृत प्रारूप भी दिया गया है. इससे कंपनियों द्वारा घोषित घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन अधिक स्पष्ट तरीके से किया जा सकेगा. जरूरत पड़ने पर इस स्व-घोषणा का वस्तुनिष्ठ सत्यापन भी किया जा सकेगा.
MeitY के अनुसार, संशोधित पद्धति Official Gazette में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी. इसलिए 20 नवंबर को जारी प्रेस सूचना को तत्काल लागू होने की तारीख नहीं समझना चाहिए. नई व्यवस्था लागू होने पर इन छह उत्पादों के लिए 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह संशोधित नियम लेंगे.
सरकारी खरीद में Make in India प्राथमिकता के लिए स्थानीय सामग्री की गणना महत्वपूर्ण होती है. नई BoM आधारित पद्धति से भारत में वास्तविक विनिर्माण, परीक्षण, R&D और डिजाइन गतिविधियों को पहचानने का ढांचा मिलेगा. इससे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन मिल सकता है, हालांकि निवेश, उत्पादन और रोजगार पर वास्तविक असर कंपनियों के फैसलों और नियमों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा.
डेस्कटॉप/AIO PC, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए पद्धति संशोधित की गई है.
घरेलू विनिर्माण गतिविधियों और पात्र लागत को Bill of Materials यानी BoM आधारित प्रक्रिया से आंका जाएगा.
नहीं. मंत्रालय के अनुसार यह Official Gazette में प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा.
हां. भारत में पात्र इन-हाउस R&D, भारतीय उत्पाद डिजाइन और IPR के लिए अतिरिक्त वेटेज देने का प्रावधान बताया गया है.
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