कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अनुसार 2025-26 में भारत का कुल बीज निर्यात ₹3,000 करोड़ से अधिक रहा. देश में बीज उपचार और बीज स्वास्थ्य पर पांच उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित हैं, हालांकि जारी आंकड़ों में वृद्धि दर और आधार राशि का अंतर दिखता है.
भारत के बीज उद्योग के निर्यात को बढ़ाने के लिए पांच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज) अजीत कुमार साहू ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक उद्योग सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2025-26 में देश का कुल बीज निर्यात ₹3,000 करोड़ से अधिक रहा.
मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अनुसार, 2024-25 में भारत का कुल बीज निर्यात करीब ₹2,023 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया. उन्होंने इसे 30 प्रतिशत वृद्धि बताया. मंत्रालय ने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में सब्जी बीजों के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, हालांकि सम्मेलन की जानकारी में इसके लिए अलग राशि नहीं दी गई.
बुलेटिन में दी गई दोनों राशियों की सीधी तुलना करने पर एक गणितीय अंतर दिखाई देता है. ₹2,023 करोड़ से ₹3,000 करोड़ तक की बढ़ोतरी कम से कम ₹977 करोड़ होती है. यह आधार राशि के मुकाबले लगभग 48.3 प्रतिशत वृद्धि है. चूंकि 2025-26 का आंकड़ा ₹3,000 करोड़ से अधिक बताया गया है, इसी आधार पर वृद्धि 48.3 प्रतिशत से ज्यादा बैठती है.
इसके बावजूद अधिकारी के बयान में वृद्धि दर 30 प्रतिशत बताई गई है. उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 30 प्रतिशत की गणना के लिए कोई अलग आधार अवधि या अलग निर्यात श्रेणी इस्तेमाल की गई है या नहीं. इसलिए 30 प्रतिशत के दावे और दोनों वित्तीय राशियों को एक ही आधार पर समझने से पहले मंत्रालय से स्पष्टीकरण जरूरी है.
सम्मेलन में बताया गया कि देश में पांच Centres of Excellence स्थापित करने का प्रस्ताव है. इन केंद्रों का फोकस बीज उपचार और बीज स्वास्थ्य सहित बीज क्षेत्र के अलग-अलग पहलुओं पर रहेगा. ऐसे केंद्र गुणवत्ता जांच, बीजों के स्वास्थ्य और निर्यात के लिए जरूरी प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.
यह अभी प्रस्ताव है. उपलब्ध बयान में इन केंद्रों के स्थान, बजट, समयसीमा या संचालन एजेंसी की जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए इन्हें स्थापित हो चुके केंद्रों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
संयुक्त सचिव ने बीज उद्योग से क्लस्टर आधारित Seed Export Promotion Policy तैयार करने का आग्रह किया. इस प्रस्तावित नीति को परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए जाने की बात कही गई. इसका मतलब है कि उद्योग की ओर से सुझाव और चर्चा अभी आगे की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे.
बीज क्षेत्र में गुणवत्ता, उपचार और स्वास्थ्य मानकों का निर्यात प्रतिस्पर्धा से सीधा संबंध है. यदि प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र और क्लस्टर आधारित नीति आगे बढ़ती है, तो बीज कंपनियों को परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात तैयारी में मदद मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक लाभ केंद्रों की स्थापना, मानकों के क्रियान्वयन और उद्योग की भागीदारी पर निर्भर करेगा.
कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इसे ₹3,000 करोड़ से अधिक बताया. उनके बयान में 2024-25 का आंकड़ा करीब ₹2,023 करोड़ दिया गया.
देश में बीज उपचार और बीज स्वास्थ्य सहित अलग-अलग क्षेत्रों पर केंद्रित पांच Centres of Excellence प्रस्तावित हैं.
बुलेटिन में 30 प्रतिशत वृद्धि बताई गई है, लेकिन साथ दिए गए ₹2,023 करोड़ और ₹3,000 करोड़ से अधिक के आंकड़े सीधे तुलना करने पर 48.3 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दिखाते हैं. उपलब्ध जानकारी में इस अंतर का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.
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