MeitY ने छह IT हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना का तरीका बदला है. नई Bill of Materials आधारित प्रक्रिया भारत में किए गए विनिर्माण, R&D, डिजाइन और बौद्धिक संपदा को महत्व देगी.
केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में इस्तेमाल होने वाले छह IT हार्डवेयर उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन (Domestic Value Addition – DVA) की गणना का तरीका बदल दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 नवंबर 2026 को संशोधित पद्धति की जानकारी दी. इसका उद्देश्य भारत में वास्तविक विनिर्माण गतिविधियों, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और रोजगार को प्रोत्साहन देना है.
संशोधित गणना पद्धति छह उत्पाद श्रेणियों को कवर करती है:
यह बदलाव Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 के तहत इन उत्पादों के स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना के लिए पहले से लागू 7 सितंबर 2020 की पद्धति को बदलता है.
नई व्यवस्था Bill of Materials (BoM) आधारित और प्रक्रिया-केंद्रित है. इसके तहत भारत में किए गए अलग-अलग विनिर्माण चरणों को घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना में मान्यता दी जाएगी. इनमें Surface Mount Technology के जरिए मदरबोर्ड असेंबली, देश में बने bare PCB की खरीद, RAM और SSD की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली, घरेलू चेसिस और पावर मॉड्यूल की सोर्सिंग तथा अंतिम असेंबली और टेस्टिंग शामिल हैं.
इससे स्थानीय मूल्य संवर्धन का आकलन केवल उत्पाद को भारत में अंतिम रूप से जोड़ने के आधार पर नहीं होगा. निर्माण के विभिन्न चरणों में देश के भीतर किए गए काम को भी गिना जाएगा.
MeitY ने भारत में किए गए पात्र इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को पर्याप्त वेटेज देने की बात कही है. भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के निर्माण को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा. मंत्रालय ने DVA की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानकीकृत प्रारूप भी रखा है, ताकि कंपनियों के दावों का वस्तुनिष्ठ सत्यापन किया जा सके.
मंत्रालय के अनुसार संशोधित पद्धति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी. इसलिए इसे तत्काल लागू मानना सही नहीं होगा. 20 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति में राजपत्र प्रकाशन की अलग तारीख नहीं दी गई है. प्रभावी तारीख की गणना राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही स्पष्ट होगी.
सरकारी खरीद में स्थानीय सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन का स्पष्ट और जांच योग्य आधार जरूरी है. नई पद्धति भारतीय कंपनियों को मदरबोर्ड, मेमोरी, स्टोरेज, डिस्प्ले और अन्य घटकों की स्थानीय निर्माण प्रक्रिया विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है. इससे घरेलू डिजाइन और अनुसंधान पर निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है.
हालांकि, नीति से अपने आप लागत कम होने, रोजगार की निश्चित संख्या बनने या सभी घटकों का स्थानीय उत्पादन शुरू होने की गारंटी नहीं मिलती. वास्तविक प्रभाव कंपनियों की निवेश योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला और राजपत्र में प्रकाशित विस्तृत नियमों पर निर्भर करेगा.
डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए.
Bill of Materials आधारित प्रक्रिया में भारत में किए गए निर्माण चरणों के साथ R&D, भारतीय डिजाइन और IPR को भी वेटेज दिया जाएगा.
आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स्पष्ट होने पर ही प्रभावी तारीख तय होगी.
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