भारत के ड्रोन उद्योग में घरेलू निर्माण और सप्लाई चेन मजबूत करने को लेकर नई नीति बहस शुरू हुई है. उद्योग संगठन Drone Federation India (DFI) ने घरेलू ड्रोन कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 22 नीतिगत सुझावों वाला एक श्वेतपत्र जारी किया है. संगठन का अनुमान है कि भारत का ड्रोन उद्योग 2030-31 तक ₹97,300 करोड़ के आकार तक पहुंच सकता है.
DFI ने यह दस्तावेज 14 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित Bharat Drone Stack Conference 2026 के दौरान जारी किया. श्वेतपत्र का नाम ‘Making the Swadeshi Switch’ रखा गया है. यह उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं, सरकार की ओर से घोषित या लागू की गई नई नीति नहीं.
DFI के सुझावों का मुख्य जोर ड्रोन के जरूरी पुर्जों और तकनीक का देश में निर्माण बढ़ाने पर है. संगठन चाहता है कि भारतीय कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई, परीक्षण, प्रमाणन और उत्पादन से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता मिले. घरेलू मूल्य-वर्धन को बढ़ाने और आयातित तकनीक पर निर्भरता कम करने को भी प्राथमिकता दी गई है.
ड्रोन के उपयोग में कैमरा, सेंसर, संचार प्रणाली, बैटरी, मोटर, कंट्रोल यूनिट और सॉफ्टवेयर जैसे कई हिस्से शामिल होते हैं. यदि इनकी आपूर्ति देश में मजबूत होती है तो रक्षा, कृषि, लॉजिस्टिक्स, सर्वेक्षण और औद्योगिक निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में स्थानीय कंपनियों को अवसर मिल सकते हैं.
₹97,300 करोड़ का आंकड़ा DFI की ओर से बताए गए उद्योग अनुमान के रूप में देखा जाना चाहिए. इसे केंद्र सरकार का आधिकारिक बाजार लक्ष्य या पक्का राजस्व पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता. बाजार की वास्तविक वृद्धि मांग, घरेलू उत्पादन क्षमता, सुरक्षा मानकों, सरकारी खरीद, निजी निवेश और निर्यात अवसरों पर निर्भर करेगी.
ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में छिड़काव और फसल निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन, सीमा निगरानी, निर्माण परियोजनाओं और सामान पहुंचाने तक बढ़ रहा है. घरेलू कंपोनेंट निर्माण से स्थानीय कंपनियों, स्टार्टअप और कुशल तकनीकी रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है. रक्षा क्षेत्र में भी भरोसेमंद घरेलू सप्लाई चेन का महत्व बढ़ा है.
अभी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए. DFI ने अपने सुझाव उद्योग और नीति-निर्माताओं के सामने रखे हैं. आगे इन प्रस्तावों पर मंत्रालयों, नियामकों और उद्योग के बीच चर्चा हो सकती है. किसी सुझाव के लागू होने के लिए संबंधित सरकारी निर्णय और अधिसूचना जरूरी होगी.
DFI ने घरेलू ड्रोन उद्योग को मजबूत करने के लिए 22 नीतिगत सुझाव दिए हैं.
DFI ने 2030-31 तक ₹97,300 करोड़ का अनुमान बताया है. यह उद्योग संगठन का अनुमान है, सरकारी लक्ष्य नहीं.
नहीं. फिलहाल ये उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं. इन्हें लागू करने के लिए सरकार की अलग मंजूरी या नीति निर्णय जरूरी होगा.
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