देशभर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों तक कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के बीच आज, 16 नवंबर 2026 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाने हैं. केंद्र सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक यह समझौता नई दिल्ली में होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इसकी प्रक्रिया के साक्षी बनेंगे.
इस प्रस्तावित साझेदारी का उद्देश्य छावनी बोर्डों के प्रशासनिक नेटवर्क और उपलब्ध बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल, सहायता और सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार करना है.
योजना के तहत नए डे-केयर सेंटर स्थापित करने और पहले से चल रहे केंद्रों को मजबूत करने की बात कही गई है. जहां संभव होगा, वहां 25 या 50 बेड की क्षमता वाले Senior Citizen Homes के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है. इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को स्थानीय स्तर पर देखभाल, सामाजिक जुड़ाव और जरूरत के समय सहयोग उपलब्ध कराना है.
प्रस्तावित सहयोग में युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिवर यानी बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े काम के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी शामिल है. इससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता बढ़ सकती है और युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के अवसर बन सकते हैं.
छावनी बोर्डों के स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और पीढ़ियों के बीच संवाद बढ़ाने वाली गतिविधियां भी आयोजित करने की योजना है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे.
अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की व्यापक योजना है. इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृह, डे-केयर सेवाएं, जेरियाट्रिक केयरगिवर प्रशिक्षण और Elderline 14567 जैसी सेवाएं शामिल हैं. छावनी बोर्डों के साथ प्रस्तावित समझौता इन सुविधाओं की पहुंच उन इलाकों तक बढ़ाने का प्रयास है जहां रक्षा संपदा विभाग का प्रशासनिक नेटवर्क मौजूद है.
फिलहाल MoU पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया आज प्रस्तावित है. वास्तविक क्रियान्वयन, केंद्रों की संख्या और स्थानों से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों की आगे की घोषणाओं से स्पष्ट होगी.
यह समझौता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) और रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के बीच होना है.
समझौते पर 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाने हैं.
नए डे-केयर सेंटर, मौजूदा केंद्रों को मजबूत करना, जहां संभव हो 25 या 50 बेड वाले वरिष्ठ नागरिक गृह और जागरूकता गतिविधियां प्रस्तावित हैं.
युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिवर के रूप में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल और रोजगार के अवसर बनेंगे.
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