अमेरिका में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नून हत्या-षड्यंत्र मामले में सजा को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष ने अलग-अलग मांग रखी है. अमेरिकी अभियोजकों ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत से गुप्ता को 293 महीने, यानी करीब 24 साल से अधिक, की जेल की सजा देने का अनुरोध किया है. वहीं बचाव पक्ष ने लगभग 12 साल यानी 144 महीने की सजा की मांग की है.
यह मामला अब सजा तय होने के चरण में है. उपलब्ध अदालती रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है. अंतिम फैसला संबंधित अमेरिकी संघीय न्यायाधीश करेंगे. अभियोजन पक्ष की मांग अपने आप में अदालत का फैसला नहीं है.
अभियोजन पक्ष ने अपने sentencing memorandum में 293 महीने की सजा की मांग की है. उसका तर्क है कि मामला एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है और इसमें योजनाबद्ध गतिविधियां शामिल थीं. बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग करते हुए probation विभाग की 144 महीने की सिफारिश का हवाला दिया है.
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत सजा तय करेगी. न्यायाधीश sentencing guidelines और मामले के तथ्यों को देखते हुए अभियोजन या बचाव पक्ष की मांग से अलग फैसला भी दे सकते हैं.
गुप्ता ने फरवरी 2026 में अमेरिकी अदालत में murder-for-hire, murder-for-hire की साजिश और money laundering की साजिश से जुड़े आरोपों में दोष स्वीकार किया था. अमेरिकी अभियोजन के अनुसार, मामला न्यूयॉर्क में रहने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नून को निशाना बनाने की कथित योजना से जुड़ा है.
अभियोजन ने मामले में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी की कथित भूमिका का भी आरोप लगाया है. यह अभियोजन पक्ष का दावा है; इसे भारत सरकार की संलिप्तता का न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए. भारत सरकार ने पहले इस मामले को गंभीरता से लेने और जांच कराने की बात कही थी.
20 नवंबर की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि गुप्ता को कितनी सजा दी जाए. इस मामले पर भारत-अमेरिका संबंधों और अंतरराष्ट्रीय कानून के संदर्भ में भी नजर रखी जा रही है. हालांकि, अभी अंतिम सजा घोषित नहीं हुई है और अदालत के निर्णय से पहले किसी संभावित अवधि को अंतिम नतीजा बताना सही नहीं होगा.
अभियोजकों ने 293 महीने, यानी करीब 24 साल से अधिक की जेल की सजा मांगी है.
बचाव पक्ष ने 144 महीने, यानी करीब 12 साल की सजा की मांग की है.
सजा तय करने की सुनवाई 20 नवंबर 2026 को निर्धारित है.
नहीं. यह अभियोजन पक्ष की मांग है. अंतिम सजा अदालत तय करेगी.
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