महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोसरी विधानसभा क्षेत्र में 40 मतदाताओं के पते कथित तौर पर उनकी जानकारी और सहमति के बिना बदलने का मामला सामने आया है. चुनाव अधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है. अधिकारियों के मुताबिक, अक्टूबर 2024 में चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर 40 ऑनलाइन Form 8 आवेदन जमा किए गए थे.
सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की ओर से 1 नवंबर 2026 को निगड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई. इसके आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत असंज्ञेय अपराध दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मतदाताओं के नाम भोसरी की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं.
चुनाव अधिकारियों की शिकायत के अनुसार, 5 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन Form 8 के जरिए मतदाताओं के पते बदलने के आवेदन किए गए. इनमें से 10 आवेदन एक मोबाइल नंबर से, 26 दूसरे नंबर से, तीन तीसरे नंबर से और एक आवेदन चौथे नंबर से जमा किया गया था.
प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को संदेह हुआ कि आवेदन संबंधित मतदाताओं ने स्वयं नहीं किए थे, बल्कि तीसरे पक्ष ने उनके नाम से प्रक्रिया पूरी की. इसी आधार पर पुलिस को शिकायत दी गई.
चुनाव आयोग का Form 8 मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज विवरण सुधारने, निवास स्थान बदलने या मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आवेदन मंजूर होने से पहले दस्तावेजों और पते की उचित जांच महत्वपूर्ण होती है, ताकि किसी मतदाता का नाम उसकी जानकारी के बिना दूसरी विधानसभा क्षेत्र में न चला जाए.
यह मामला NCP (SP) नेता अजित गव्हाणे की ओर से पहले उठाई गई शिकायत के बाद जांच के दायरे में आया. उन्होंने भोसरी क्षेत्र में लगभग 15 हजार मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए या स्थानांतरित किए जाने का दावा किया था. हालांकि, चुनाव अधिकारियों की मौजूदा पुलिस शिकायत में चार मोबाइल नंबरों से जमा 40 Form 8 आवेदनों का विवरण है. बड़े आंकड़े को इस शिकायत से अपने-आप प्रमाणित नहीं माना जा सकता.
मतदाता सूची में पता बदलने या नाम हटाने की प्रक्रिया का असर सीधे मतदान के अधिकार पर पड़ता है. इस मामले में जांच का अगला चरण यह पता लगाना होगा कि आवेदन किसने जमा किए और सत्यापन की प्रक्रिया में कहां कमी रही. मतदाताओं को समय-समय पर अपना नाम और पता आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर जांचना चाहिए.
चुनाव अधिकारियों की शिकायत में चार मोबाइल नंबरों से जमा किए गए 40 आवेदन का उल्लेख है.
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है. इसे FIR कहना सही नहीं होगा.
जिला प्रशासन के अनुसार, संबंधित 40 मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बहाल कर दिए गए हैं.
यह आंकड़ा एक राजनीतिक नेता का दावा है. अधिकारियों की मौजूदा शिकायत 40 Form 8 आवेदनों से संबंधित है, इसलिए बड़े दावे को स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता.
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