उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है. 18 नवंबर 2026 की शाम सामने आई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
पंचायत चुनाव की सीटों और आरक्षण से जुड़े निर्णयों में OBC वर्ग के प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण स्थान है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण निर्धारण और चुनाव कार्यक्रम से जुड़े अगले कदम स्पष्ट होंगे. इसलिए अभी मतदान की कोई नई तारीख घोषित मानना सही नहीं होगा.
प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा ग्राम पंचायत प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा. इससे चुनाव होने तक स्थानीय प्रशासनिक और विकास संबंधी कामकाज जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी. हालांकि स्थानीय निकायों से जुड़े विशिष्ट आदेशों के लिए संबंधित शासनादेश देखना जरूरी है.
UP पंचायत चुनाव क्यों टले?
OBC आयोग की रिपोर्ट और उससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम तय होगा.
क्या चुनाव की नई तारीख घोषित हुई है?
उपलब्ध जानकारी में नई मतदान तारीख घोषित नहीं की गई है.
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