अदालत ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार RBI के पास था और ICICI बोर्ड ने जांच सामग्री का स्वतंत्र आकलन नहीं किया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को ICICI Bank की पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO चंदा कोचर के खिलाफ Videocon loan case में अभियोजन की मंजूरी रद्द कर दी. न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने कहा कि मंजूरी देने वाला बैंक बोर्ड इस मामले में सक्षम प्राधिकारी नहीं था और उसने जांच में जुटाई गई सामग्री का स्वतंत्र आकलन भी नहीं किया.
अदालत ने 15 मई 2023 को ICICI Bank के बोर्ड द्वारा दी गई अभियोजन मंजूरी को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया. अदालत के अनुसार, Prevention of Corruption Act के तहत अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार Banking Regulation Act, 1949 के प्रावधानों के अनुसार RBI के पास था, न कि ICICI Bank के बोर्ड के पास.
पीठ ने यह भी कहा कि मंजूरी आदेश में गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और जांच सामग्री के स्वतंत्र परीक्षण का पर्याप्त विवरण नहीं था. अदालत ने मंजूरी के आधार पर Special CBI Court में हुई परिणामी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया.
CBI ने फैसले को चुनौती देने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगते हुए आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने यह मांग भी स्वीकार नहीं की. इससे अदालत का आदेश तत्काल प्रभावी रहा, हालांकि संबंधित पक्ष आगे उपलब्ध कानूनी विकल्प अपना सकते हैं.
CBI का आरोप था कि चंदा कोचर के ICICI Bank प्रमुख रहने के दौरान 2009 से 2011 के बीच Videocon समूह को दिए गए कर्ज में अनियमितताएं हुईं. जांच एजेंसी ने उनके पति दीपक कोचर के कारोबारी संबंधों का भी हवाला दिया था. चंदा कोचर ने आरोपों से इनकार किया है.
नहीं. हाईकोर्ट का फैसला अभियोजन की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी और उस आदेश की वैधता से जुड़ा है. इसे आरोपों पर अंतिम निर्दोषता का फैसला या सभी संभावित कानूनी कार्यवाहियों का अंत नहीं समझना चाहिए. CBI और अन्य संबंधित पक्ष आगे कानूनी उपायों पर विचार कर सकते हैं.
अदालत ने ICICI Bank के बोर्ड की 15 मई 2023 की अभियोजन मंजूरी और उससे जुड़ी परिणामी Special CBI Court कार्यवाही को रद्द कर दिया.
पीठ के अनुसार ICICI Bank का बोर्ड सक्षम प्राधिकारी नहीं था. अदालत ने यह भी पाया कि मंजूरी देते समय जांच सामग्री का स्वतंत्र आकलन नहीं दिखा.
नहीं. यह फैसला अभियोजन मंजूरी की वैधता पर है. इसे आरोपों पर अंतिम निर्दोषता का निर्णय नहीं माना जाना चाहिए.
संबंधित कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं. हाईकोर्ट ने फैसले पर आठ सप्ताह की रोक लगाने की CBI की मांग स्वीकार नहीं की.
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