18 नवंबर की बैठक में योगी सरकार ने तकनीकी शोध, खेल सुविधाओं, महिला-बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी.
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर 2026 को हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी. फैसलों में नोएडा में Deep Tech U-Hub, आगरा में खेल स्टेडियम, महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी नई नियमावली और कई सार्वजनिक सेवाओं के प्रस्ताव शामिल हैं.
कैबिनेट ने IIT कानपुर के नोएडा परिसर में Deep Tech U-Hub के निर्माण को मंजूरी दी है. परियोजना पर ₹281.03 करोड़ खर्च किए जाने का प्रस्ताव है. इस केंद्र का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में शोध, नवाचार और नए उद्यमों को बढ़ावा देना है. परियोजना से प्रदेश के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को अवसर मिलने की उम्मीद है. हालांकि रोजगार या निवेश का वास्तविक असर परियोजना के लागू होने के बाद ही आंका जा सकेगा.
कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई. इससे गंभीर अपराधों और हिंसा की पीड़ित महिलाओं तथा बालिकाओं को सहायता और मुआवजे की व्यवस्था में बदलाव होगा. मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग श्रेणियों के तहत मुआवजे की सीमा ₹1 लाख से ₹15 लाख तक बताई गई है. पात्रता और वास्तविक राशि संबंधित नियमों तथा मामले की श्रेणी पर निर्भर करेगी.
लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, 102 और 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और बागपत में योग केंद्र से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए.
कैबिनेट की मंजूरी किसी परियोजना के तुरंत पूरा हो जाने या सेवा के उसी दिन शुरू होने के बराबर नहीं है. संबंधित विभागों को बजट, प्रशासनिक आदेश, भूमि, निविदा और कार्यान्वयन की अगली प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. पाठकों को परियोजनाओं की समयसीमा और नियमों के लिए आगे जारी होने वाले सरकारी आदेशों पर नजर रखनी चाहिए.
मंत्रिमंडल ने बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी.
इसके निर्माण के लिए ₹281.03 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
यह IIT कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित किया जाएगा.
हां. कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी है. मुआवजे की पात्रता और राशि नियमों के अनुसार तय होगी.
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