MP में सरकारी नौकरी का दो-बच्चे वाला नियम हटाने को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने 1961 और 1965 के सेवा नियमों में बदलाव मंजूर किए हैं. अंतिम प्रभाव संबंधित संशोधन अधिसूचित होने के बाद होगा.

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरी की पात्रता और सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े दो-बच्चे के नियम को हटाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन मंजूर किए हैं. फैसला 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया.

किन दो सेवा नियमों में बदलाव मंजूर हुआ?

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) को हटाने की मंजूरी दी है. इसी प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का नियम लागू था.

इसके साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(4) में दो से अधिक जीवित संतान संबंधी स्पष्टीकरण हटाने का फैसला किया गया है. इस बदलाव के बाद तीसरी संतान होने को अपने आप सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार मानने वाला प्रावधान हटाने का रास्ता साफ होगा.

पुराने मामलों पर क्या असर पड़ेगा?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर शुरू की गई लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां बंद की जाएंगी. हालांकि जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम दंड आदेश पारित कर चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.

नियम कब से लागू होंगे?

अभी यह कैबिनेट की मंजूरी है. संबंधित सेवा नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना जारी होने के बाद ही बदलाव का कानूनी प्रभाव स्पष्ट होगा. इसलिए नौकरी के आवेदन या विभागीय मामलों में उम्मीदवारों और कर्मचारियों को अंतिम सरकारी अधिसूचना देखनी चाहिए.

पुराना नियम क्या था?

2001 में लागू प्रावधान के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में कुछ उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था. सेवारत कर्मचारियों के लिए भी यह स्थिति अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकती थी.

FAQs

क्या मध्य प्रदेश में दो-बच्चे का नियम हटाने का फैसला हो गया है?

कैबिनेट ने संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. अंतिम कानूनी प्रभाव के लिए औपचारिक संशोधन अधिसूचना देखना जरूरी है.

क्या तीन बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे?

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार अयोग्यता वाला प्रावधान हटाया जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संशोधित नियमों की अधिसूचना जांचनी चाहिए.

क्या पुराने अनुशासनात्मक मामले भी बंद होंगे?

केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर लंबित कार्यवाहियां बंद करने का फैसला बताया गया है. जिन मामलों में अंतिम दंड आदेश पहले ही पारित हो चुका है, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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