मध्य प्रदेश सरकार ने 1961 और 1965 के सेवा नियमों में बदलाव मंजूर किए हैं. अंतिम प्रभाव संबंधित संशोधन अधिसूचित होने के बाद होगा.
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरी की पात्रता और सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े दो-बच्चे के नियम को हटाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन मंजूर किए हैं. फैसला 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया.
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) को हटाने की मंजूरी दी है. इसी प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का नियम लागू था.
इसके साथ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(4) में दो से अधिक जीवित संतान संबंधी स्पष्टीकरण हटाने का फैसला किया गया है. इस बदलाव के बाद तीसरी संतान होने को अपने आप सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार मानने वाला प्रावधान हटाने का रास्ता साफ होगा.
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर शुरू की गई लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां बंद की जाएंगी. हालांकि जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम दंड आदेश पारित कर चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.
अभी यह कैबिनेट की मंजूरी है. संबंधित सेवा नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना जारी होने के बाद ही बदलाव का कानूनी प्रभाव स्पष्ट होगा. इसलिए नौकरी के आवेदन या विभागीय मामलों में उम्मीदवारों और कर्मचारियों को अंतिम सरकारी अधिसूचना देखनी चाहिए.
2001 में लागू प्रावधान के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में कुछ उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था. सेवारत कर्मचारियों के लिए भी यह स्थिति अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकती थी.
कैबिनेट ने संबंधित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. अंतिम कानूनी प्रभाव के लिए औपचारिक संशोधन अधिसूचना देखना जरूरी है.
कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार अयोग्यता वाला प्रावधान हटाया जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले संशोधित नियमों की अधिसूचना जांचनी चाहिए.
केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर लंबित कार्यवाहियां बंद करने का फैसला बताया गया है. जिन मामलों में अंतिम दंड आदेश पहले ही पारित हो चुका है, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा.
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