लोनी के मीरपुर कचरा प्लांट पर NGT का नोटिस, गाजियाबाद नगर निगम से मांगा जवाब

गाजियाबाद के लोनी स्थित मीरपुर कचरा प्रबंधन सुविधा पर NGT ने नगर निगम से जवाब मांगा है. याचिका में पर्यावरण मंजूरी और संयंत्र की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं.

लोनी के मीरपुर कचरा प्लांट पर NGT का नोटिस, गाजियाबाद नगर निगम से मांगा जवाब

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मीरपुर गांव स्थित ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा पर नगर निगम से जवाब मांगा है. याचिका में पर्यावरण मंजूरी और संयंत्र की क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

गाजियाबाद नगर निगम (GMC) को लोनी के मीरपुर गांव में चल रही ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने अपना पक्ष रखना होगा. 18 नवंबर 2026 के आदेश में अधिकरण ने निगम को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 17 फरवरी 2027 को तय है और निगम को उससे एक सप्ताह पहले तक जवाब दाखिल करना होगा.

NGT ने नगर निगम से क्या जवाब मांगा?

दो सदस्यीय पीठ, जिसमें NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद शामिल थे, ने मीरपुर गांव की ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा की स्थिति पर नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा. याचिकाकर्ता सुशील राघव ने नवंबर के पहले सप्ताह में दायर याचिका में आरोप लगाया कि सुविधा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों के तहत जरूरी पर्यावरण मंजूरी के बिना संचालित हो रही है.

पर्यावरण मंजूरी को लेकर क्या है विवाद?

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह की कुछ ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों को सामान्य तौर पर Category B परियोजना माना जा सकता है, लेकिन EIA नियमों में कुछ स्थानों पर ऐसी परियोजनाओं के मूल्यांकन का स्तर बदलने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया है कि मीरपुर स्थित सुविधा उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा से करीब 1.3 किलोमीटर और ट्रोनिका सिटी के क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया की सीमा से करीब 1.6 किलोमीटर दूर है.

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि सुविधा की प्रसंस्करण क्षमता करीब 3,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन है. उन्होंने Solid Waste Management Rules, 2026 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकरण लेने की जरूरत का मुद्दा भी उठाया है. ये दावे याचिका में रखे गए पक्ष हैं, इन्हें अधिकरण का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए.

नगर निगम ने क्या कहा?

नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि GMC अगली सुनवाई में तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखेगा. इससे पहले निगम की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया था कि घर-घर कचरा संग्रह, छंटाई, कंपोस्टिंग, RDF निर्माण और वैज्ञानिक लैंडफिल में निस्तारण जैसी अलग-अलग गतिविधियां EIA नियमों के दायरे में नहीं आतीं. अधिकरण ने इस दलील में कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत बताई है.

अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2027 को निर्धारित है. GMC को सुनवाई से एक सप्ताह पहले तक अपना हलफनामा दाखिल करना है. फिलहाल NGT का आदेश जवाब मांगने से संबंधित है. उपलब्ध रिपोर्ट में संयंत्र बंद करने या पर्यावरण उल्लंघन को अंतिम रूप से साबित करने का आदेश नहीं बताया गया है.

FAQs

मीरपुर कचरा प्लांट मामले में NGT ने क्या आदेश दिया?

NGT ने गाजियाबाद नगर निगम से सुविधा की स्थिति और पर्यावरण मंजूरी से जुड़े सवालों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2027 को तय की गई है.

क्या NGT ने कचरा प्लांट को अवैध घोषित कर दिया है?

नहीं. फिलहाल अधिकरण ने नगर निगम से जवाब मांगा है. याचिका में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला होना बाकी है.

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