सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित किया जाए. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या संबंधित चुनावी इकाई में SC/ST आबादी के अनुपात के अनुरूप होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में 2025 में किए गए आरक्षण रोटेशन संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि उसका अपना निर्वाचन क्षेत्र SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित किया जाए. अदालत के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य या चुनावी इकाई में समुदायों की आबादी के अनुपात में हो.
याचिका महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में 2025 में किए गए संशोधन से जुड़ी थी. संशोधन के मुताबिक, अगला आम चुनाव SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन की शुरुआत माना जाएगा. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इससे पहले के रोटेशन चक्र का रिकॉर्ड और उसका आधार नजरअंदाज हो सकता है.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और संरचना काफी हद तक पहले जैसी हैं, वहां पुराने रोटेशन चक्र को पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. उनका तर्क था कि नए नियम लागू करने से कुछ ऐसे क्षेत्र आरक्षण से बाहर हो सकते हैं जिन्हें पुराने रोटेशन के हिसाब से आरक्षित होना चाहिए था.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया. पीठ ने कहा कि चुनौती दिए गए संशोधित नियम संविधान के तहत निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप हैं और मामले में आरक्षित सीटों की कुल निर्धारित संख्या कम किए जाने का आरोप नहीं था. हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने और प्रतिनिधित्व देने की छूट दी.
यह टिप्पणी महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षण रोटेशन के विवाद के संदर्भ में आई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने का व्यक्तिगत दावा अपने आप में अधिकार नहीं बनता. प्रशासनिक व्यवस्था में आरक्षित सीटों की संख्या, संबंधित समुदायों की आबादी और लागू कानून के प्रावधान महत्वपूर्ण रहेंगे. अन्य राज्यों में लागू नियमों पर इसका असर संबंधित कानून और चुनावी व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.
अदालत ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को अपना निर्वाचन क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित कराने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में 2025 में किए गए संशोधन से जुड़ा था.
हां. अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना पक्ष रखने की छूट दी.
नहीं. अदालत ने कहा कि आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित समुदायों की आबादी के अनुपात में होनी चाहिए.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
पर्यावरण मंत्रालय के RTI जवाब के अनुसार 2009-10 से 2025-26 के बीच 1,765 हाथियों की…
NCPCR ने रांची में 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से कथित यौन हिंसा के मामले का…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान में अरदास की और पुनर्विकास कार्यों…
अमेरिकी CFTC ने BSE के BANKEX Index Futures को 13 नवंबर को Certified किया. इससे…
गुजरात के मुंद्रा प्लांट में 91.2 मीटर लंबी ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू…
Suriya की फिल्म Scene ने 16 नवंबर को दूसरे सोमवार लगभग ₹2.85 करोड़ नेट कमाए.…