हरियाणा की नई Cold Chain Policy: गांवों में पैकहाउस, प्रीकूलिंग और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट

हरियाणा सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से नई Cold Chain Policy को मंजूरी दी है. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, इस नीति के तहत गांव-स्तर पर पैकहाउस, कलेक्शन सेंटर, प्रीकूलिंग यूनिट, आधुनिक भंडारण और रेफ्रिजरेटेड परिवहन नेटवर्क विकसित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य खेत से बाजार तक उपज की सप्लाई चेन को मजबूत करना है.

Cold Chain Policy में क्या-क्या बनेगा?

नीति के तहत केवल बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने पर जोर नहीं होगा. प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों में गांव-स्तर के पैकहाउस, उपज एकत्र करने के केंद्र, प्रीकूलिंग सुविधाएं, आधुनिक भंडारण और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था विकसित करने की योजना है. जिलों में किस तरह का ढांचा बनेगा, इसका निर्धारण वहां की कृषि उपज और बाजार मांग के आधार पर किया जाएगा.

फल-सब्जियों के अलावा दूसरी उपज भी शामिल

नीति का दायरा फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल होंगे. इससे अलग-अलग कृषि और पशुपालन उत्पादों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

FPO और सीधे बाजार से जुड़ेंगे किसान

सरकार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए उपज को एकत्र करने और उसे रिटेल चेन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे जोड़ने को बढ़ावा देगी. पैकहाउस पर दैनिक मंडी भाव और परिवहन उपलब्धता की जानकारी प्रदर्शित करने की भी योजना है, ताकि किसान यह तय कर सकें कि उपज कब और कहां बेचनी है.

डिजिटल ट्रैकिंग और सोलर सुविधाओं पर भी जोर

नीति में किसानों, खरीदारों और परिवहन ऑपरेटरों को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रैकिंग और ट्रेसबिलिटी सिस्टम को प्रोत्साहित किया जाएगा. मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण, ऊर्जा-कुशल रेफ्रिजरेशन और सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सेवाओं की गुणवत्ता, ऊर्जा खपत और उपज के नुकसान के आधार पर प्रदर्शन रेटिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.

तीन चरणों में लागू होगी नीति

सरकार के अनुसार, नीति को तीन चरणों में लागू करने की योजना है. पहला चरण 2026 से 2032 तक, दूसरा 2033 से 2040 तक और तीसरा 2041 से 2047 तक चलेगा. शुरुआती चरण में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन, डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रशिक्षण और प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. आगे चलकर नेटवर्क का विस्तार और निर्यात बाजारों से बेहतर संपर्क बनाने का लक्ष्य है.

किस विभाग के पास होगी जिम्मेदारी?

बागवानी विभाग को नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, NABARD, HAREDA, संबंधित विभागों और शोध संस्थानों की भूमिका भी रहेगी. नीति का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिलों में परियोजनाओं के लिए बजट, स्थान, संचालन और रखरखाव की व्यवस्था कितनी तेजी से होती है.

किसानों को क्या फायदा हो सकता है?

उपज को तुरंत बेचने की मजबूरी कम होने पर किसानों को बेहतर दाम तलाशने का समय मिल सकता है. तापमान नियंत्रित भंडारण और रेफ्रिजरेटेड परिवहन से खराब होने वाली उपज का नुकसान घट सकता है. हालांकि, लाभ तभी व्यापक होगा जब गांव-स्तर की सुविधाएं समय पर बनें, किसानों को उनकी जानकारी मिले और छोटे उत्पादकों के लिए इनका उपयोग सुलभ रहे.

FAQs

हरियाणा की Cold Chain Policy का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद उपज का नुकसान घटाना, भंडारण और परिवहन सुधारना तथा किसानों को बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना है.

नीति में कौन-सी सुविधाएं बनाई जाएंगी?

गांव-स्तर के पैकहाउस, कलेक्शन सेंटर, प्रीकूलिंग यूनिट, आधुनिक स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित करने की योजना है.

क्या नीति में केवल फल और सब्जियां शामिल हैं?

नहीं. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल हैं.

Cold Chain Policy कितने चरणों में लागू होगी?

नीति को 2026-2032, 2033-2040 और 2041-2047 के तीन चरणों में लागू करने की योजना है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

Recent Posts

  • देश

17 साल में 1,765 हाथियों की अप्राकृतिक मौत, 67% की वजह करंट

पर्यावरण मंत्रालय के RTI जवाब के अनुसार 2009-10 से 2025-26 के बीच 1,765 हाथियों की…

24 minutes ago
  • देश
  • राज्य

रांची मामले में NCPCR की टीम आज करेगी जांच, SSP से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

NCPCR ने रांची में 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से कथित यौन हिंसा के मामले का…

32 minutes ago
  • देश
  • धर्म

PM मोदी ने मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान में की अरदास, पुनर्विकास समारोह में हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान में अरदास की और पुनर्विकास कार्यों…

32 minutes ago
  • बिजनेस

BSE के BANKEX Futures को अमेरिका में मंजूरी, निवेशकों के लिए खुला नया रास्ता

अमेरिकी CFTC ने BSE के BANKEX Index Futures को 13 नवंबर को Certified किया. इससे…

32 minutes ago
  • बिजनेस

अदाणी विंड ने मुंद्रा में 91.2 मीटर लंबी टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू किया

गुजरात के मुंद्रा प्लांट में 91.2 मीटर लंबी ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू…

32 minutes ago
  • मनोरंजन

Suriya की ‘Scene’ ने 11वें दिन कमाए ₹2.85 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹248 करोड़ के करीब

Suriya की फिल्म Scene ने 16 नवंबर को दूसरे सोमवार लगभग ₹2.85 करोड़ नेट कमाए.…

1 hour ago