हरियाणा सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से नई Cold Chain Policy को मंजूरी दी है. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, इस नीति के तहत गांव-स्तर पर पैकहाउस, कलेक्शन सेंटर, प्रीकूलिंग यूनिट, आधुनिक भंडारण और रेफ्रिजरेटेड परिवहन नेटवर्क विकसित किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य खेत से बाजार तक उपज की सप्लाई चेन को मजबूत करना है.
नीति के तहत केवल बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने पर जोर नहीं होगा. प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों में गांव-स्तर के पैकहाउस, उपज एकत्र करने के केंद्र, प्रीकूलिंग सुविधाएं, आधुनिक भंडारण और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था विकसित करने की योजना है. जिलों में किस तरह का ढांचा बनेगा, इसका निर्धारण वहां की कृषि उपज और बाजार मांग के आधार पर किया जाएगा.
नीति का दायरा फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल होंगे. इससे अलग-अलग कृषि और पशुपालन उत्पादों को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
सरकार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए उपज को एकत्र करने और उसे रिटेल चेन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे जोड़ने को बढ़ावा देगी. पैकहाउस पर दैनिक मंडी भाव और परिवहन उपलब्धता की जानकारी प्रदर्शित करने की भी योजना है, ताकि किसान यह तय कर सकें कि उपज कब और कहां बेचनी है.
नीति में किसानों, खरीदारों और परिवहन ऑपरेटरों को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रैकिंग और ट्रेसबिलिटी सिस्टम को प्रोत्साहित किया जाएगा. मौजूदा कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण, ऊर्जा-कुशल रेफ्रिजरेशन और सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. सेवाओं की गुणवत्ता, ऊर्जा खपत और उपज के नुकसान के आधार पर प्रदर्शन रेटिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.
सरकार के अनुसार, नीति को तीन चरणों में लागू करने की योजना है. पहला चरण 2026 से 2032 तक, दूसरा 2033 से 2040 तक और तीसरा 2041 से 2047 तक चलेगा. शुरुआती चरण में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन, डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रशिक्षण और प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. आगे चलकर नेटवर्क का विस्तार और निर्यात बाजारों से बेहतर संपर्क बनाने का लक्ष्य है.
बागवानी विभाग को नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, NABARD, HAREDA, संबंधित विभागों और शोध संस्थानों की भूमिका भी रहेगी. नीति का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि जिलों में परियोजनाओं के लिए बजट, स्थान, संचालन और रखरखाव की व्यवस्था कितनी तेजी से होती है.
उपज को तुरंत बेचने की मजबूरी कम होने पर किसानों को बेहतर दाम तलाशने का समय मिल सकता है. तापमान नियंत्रित भंडारण और रेफ्रिजरेटेड परिवहन से खराब होने वाली उपज का नुकसान घट सकता है. हालांकि, लाभ तभी व्यापक होगा जब गांव-स्तर की सुविधाएं समय पर बनें, किसानों को उनकी जानकारी मिले और छोटे उत्पादकों के लिए इनका उपयोग सुलभ रहे.
इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद उपज का नुकसान घटाना, भंडारण और परिवहन सुधारना तथा किसानों को बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना है.
गांव-स्तर के पैकहाउस, कलेक्शन सेंटर, प्रीकूलिंग यूनिट, आधुनिक स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित करने की योजना है.
नहीं. इसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल हैं.
नीति को 2026-2032, 2033-2040 और 2041-2047 के तीन चरणों में लागू करने की योजना है.
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