राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने झारखंड के रांची में 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से कथित यौन हिंसा के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने 14 नवंबर को रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर तत्काल कार्रवाई की जानकारी मांगी थी. आयोग की रजिस्ट्रार डॉ. सुधा चौधरी के नेतृत्व में एक टीम 17 नवंबर को रांची जाकर मामले की जांच करेगी.
आयोग ने मीडिया में आई उन खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें एक नाबालिग आदिवासी लड़की की शिकायत पर सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी दी गई थी. मामला कथित यौन हिंसा के आरोपों से जुड़ा है. आरोपों की जांच पुलिस कर रही है और अभी किसी आरोप को अदालत में साबित तथ्य नहीं माना जा सकता.
NCPCR ने 14 नवंबर को रांची के SSP को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई और मामले की जांच से जुड़ी जानकारी मांगी. आयोग की टीम 17 नवंबर को रांची पहुंचकर पुलिस, प्रशासन और संबंधित बाल संरक्षण अधिकारियों से मामले की प्रक्रिया तथा नाबालिग की सुरक्षा से जुड़े कदमों की जानकारी लेगी.
आयोग की टीम का नेतृत्व रजिस्ट्रार डॉ. सुधा चौधरी करेंगी. टीम का उद्देश्य यह देखना है कि बच्चे की सुरक्षा, सहायता, चिकित्सा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े निर्धारित प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं. जांच के निष्कर्ष और आगे की कार्रवाई आयोग की समीक्षा के बाद सामने आएगी.
यौन अपराध से जुड़े मामलों में नाबालिग की पहचान उजागर करना कानूनन प्रतिबंधित है. इसलिए पीड़िता का नाम, पता, परिवार या ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी पहचान सामने आ सके. मामले में आरोपों और पुलिस जांच की स्थिति को अलग-अलग समझना भी जरूरी है.
आयोग ने 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से कथित यौन हिंसा और इस संबंध में दर्ज FIR से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लिया है.
आयोग की टीम 17 नवंबर 2026 को रांची जाकर मामले की जांच करेगी.
नहीं. मामला जांच के अधीन है. FIR और आरोप अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं हैं.
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