सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन से जुड़े नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के हमेशा आरक्षित बने रहने का निहित अधिकार नहीं है.
मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के Rule 12 से जुड़ा था. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि नए नियम के तहत रोटेशन का शुरुआती बिंदु बदलने से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण मिलने की बारी आगे खिसक सकती है और रोटेशन की प्रक्रिया प्रभावहीन हो सकती है.
अदालत ने कहा कि संविधान और संबंधित नियम स्थानीय निकायों में SC/ST आबादी के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करते हैं. लेकिन किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को ही आरक्षित किए जाने का स्थायी अधिकार किसी मतदाता या उम्मीदवार को नहीं मिलता. अदालत के अनुसार, रोटेशन की प्रक्रिया का तरीका और समय तय करने में राज्य सरकार को नियमों के दायरे में अधिकार प्राप्त है.
पीठ ने Rule 12 को आरक्षण या रोटेशन की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं माना और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी. हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष रोटेशन योजना पर पुनर्विचार का प्रतिनिधित्व दे सकता है.
नहीं. इस फैसले का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं है. मामला इस बात से जुड़ा था कि स्थानीय निकायों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों का रोटेशन किस तरीके और किस समय से लागू होगा. अदालत ने अनुपातिक आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए किसी एक खास सीट पर स्थायी आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया.
फैसले से महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए 2025 के नियमों के तहत तय रोटेशन व्यवस्था को कानूनी समर्थन मिला है. इससे सीटों के आरक्षण की सूची तैयार करने में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट होती है. फिर भी, प्रत्येक चुनाव में आरक्षण की स्थिति संबंधित अधिसूचना, आबादी के आंकड़ों और लागू नियमों के अनुसार तय होगी.
यह फैसला महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़े Rule 12 पर दिया गया.
अदालत ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित रहने का निहित अधिकार नहीं है.
नहीं. फैसला आरक्षण खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया के बारे में है.
आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता रोटेशन योजना पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के समक्ष कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व दे सकता है.
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