देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. Reuters की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती ड्राफ्ट सूचियों से करीब 13 करोड़ लोगों के नाम बाहर हुए और उन्हें अपनी पात्रता साबित करनी पड़ सकती है. बिहार में पुनरीक्षण के दौरान लगभग 65 लाख नाम हटाए जाने की जानकारी दी गई है. चुनाव आयोग और भाजपा ने प्रक्रिया में पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद शुरुआती ड्राफ्ट में करीब 13 करोड़ नाम शामिल नहीं रहे. यह संख्या देशभर के पुनरीक्षण से जुड़ी है और इसे किसी एक राज्य में हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं समझना चाहिए. बिहार में करीब 65 लाख नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है. ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति अपात्र घोषित हो गया है. पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम दोबारा शामिल कराने और आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प रखते हैं.
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए और इससे कुछ समूहों पर असमान असर पड़ सकता है. चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है. आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि SIR से जुड़े आदेश सर्वसम्मति से मंजूर किए गए और प्रक्रिया कानून के अनुरूप है.
मतदाता सूची में ‘logical discrepancy’ जैसी श्रेणियों के आधार पर नोटिस जारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवाल उठाए थे. अदालत ने पूछा था कि क्या ऐसे नोटिसों के पीछे वास्तविक मानवीय जांच और स्वतंत्र विचार शामिल था या वे मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित पैटर्न से तैयार हुए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसने इस श्रेणी के इस्तेमाल की वैधता पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है.
16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि हर पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल रहे. आयोग ने यह भी भरोसा दिया कि SIR के बाद जिन लोगों के नाम हटे हैं, वे Form 6 के जरिए दोबारा नाम जुड़वाने का आवेदन करें तो उन्हें पहली बार पंजीकरण करने की घोषणा देने के कारण मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा. आयोग ने यह भी माना कि मृत या अस्तित्व में नहीं रहने वाले मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां संभव हैं.
मतदाताओं को अपने राज्य की नवीनतम ड्राफ्ट या अंतिम सूची में नाम और विवरण की जांच करनी चाहिए. यदि नाम नहीं मिलता या विवरण गलत है, तो संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी से प्रक्रिया की जानकारी लेकर निर्धारित फॉर्म और समय-सीमा के भीतर आवेदन करना चाहिए. किसी भी नोटिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जमा किए गए आवेदन की रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए.
नहीं. ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने पर पात्रता का अंतिम फैसला अपने आप नहीं हो जाता. संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम शामिल कराने या आपत्ति दर्ज कराने का आवेदन कर सकता है.
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SIR के बाद नाम हटे मतदाता Form 6 के जरिए दोबारा पंजीकरण का आवेदन करें तो उन्हें पहली बार आवेदन करने की घोषणा के कारण अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा.
उपलब्ध अदालती रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसने इस श्रेणी के इस्तेमाल की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया है और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल पूछे थे.
उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी से संपर्क कर लागू प्रक्रिया के अनुसार दावा या आवेदन दर्ज कराना चाहिए और उसकी रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए.
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