ई-कचरा रिसाइक्लिंग के नाम पर फर्जी रिकॉर्ड और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई प्रोसेसिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने देशभर में रिसाइक्लिंग इकाइयों के ऑडिट का अभियान शुरू किया है. सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, 2,000 से अधिक रिसाइक्लर्स की जांच होनी है. इनमें 309 ऐसी इकाइयां हैं जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन करती हैं. उत्तर प्रदेश में 33 ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स के ऑडिट तत्काल शुरू किए गए हैं और राज्य स्तर पर जांच जारी बताई गई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्यक्ष ने जुलाई 2026 में राज्यों को भेजे निर्देश में रिसाइक्लिंग इकाइयों की वास्तविक क्षमता और रिकॉर्ड की जांच करने को कहा था. इस अभियान का उद्देश्य यह पता लगाना है कि जिन इकाइयों ने जितने ई-कचरे के प्रसंस्करण का दावा किया है, क्या उनके पास उसके अनुरूप मशीनें, बिजली की खपत और उत्पादन क्षमता भी है.
जांच के दौरान मशीनरी का भौतिक निरीक्षण, प्लांट की परीक्षण प्रक्रिया और बिजली की खपत की तुलना दर्ज उत्पादन से की जाएगी. यदि किसी इकाई के दस्तावेज फर्जी या हेरफेर किए हुए पाए जाते हैं तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है. ऐसी इकाइयों को Extended Producer Responsibility (EPR) प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.
देश के ई-कचरा रिसाइक्लर्स का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित बताया गया है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को ऑडिट के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की थी. इसके तहत 33 ई-कचरा रिसाइक्लर्स की तत्काल जांच तय की गई. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑडिट प्रक्रिया चल रही है.
2022 से कंपनियों पर अपने बेचे गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के एक हिस्से को रिसाइक्लिंग के लिए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है. कंपनियां यह दायित्व पूरा करने के लिए अधिकृत रिसाइक्लर्स से EPR अनुपालन प्रमाणपत्र खरीदती हैं. यदि कोई रिसाइक्लर वास्तव में कचरे का प्रसंस्करण किए बिना प्रमाणपत्र जारी करता है तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.
पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और घरेलू उपकरणों में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं. इनमें सोना और चांदी जैसी उपयोगी धातुएं भी मौजूद रहती हैं. अनौपचारिक तरीके से तोड़ने या जलाने पर प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं. इसलिए प्रमाणित इकाइयों में वास्तविक क्षमता के अनुसार रिसाइक्लिंग और दस्तावेजों की जांच जरूरी है.
सरकारी दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट के मुताबिक, 2,000 से अधिक रिसाइक्लर्स की जांच की जा रही है, जिनमें 309 ई-कचरा इकाइयां शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश में 33 ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स के तत्काल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है.
फर्जी या हेरफेर किए गए दस्तावेज गंभीर उल्लंघन माने जा सकते हैं और संबंधित इकाई को EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.
यह प्रमाणपत्र कंपनियों के ई-कचरा प्रबंधन और रिसाइक्लिंग दायित्व के अनुपालन से जुड़ा होता है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
देशभर में SIR के तहत शुरुआती ड्राफ्ट सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम बाहर होने…
ICC ने 2029 पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी भारत में 9 से 28 अक्टूबर तक कराने की…
सबरीमाला मंदिर 16 नवंबर की शाम मंडल-मकरविलक्कु यात्रा सीजन के लिए खुल गया. 17 नवंबर…
NITI Aayog की 14 PLI योजनाओं की समीक्षा में मार्च 2026 तक ₹2.40 लाख करोड़…
उत्तर प्रदेश की SSR-2027 की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को जारी होनी है. मतदाता…
अक्टूबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29% हो गई, जो सितंबर में…