Yes Bank के ₹8,415 करोड़ के Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्ड मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. केंद्रीय बैंक ने 15 अक्टूबर 2026 के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें शीर्ष अदालत ने बॉन्ड राइट-ऑफ को रद्द करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. अदालत की वेबसाइट पर याचिका की जानकारी 16 नवंबर को सामने आई.
Yes Bank ने 13 नवंबर को एक्सचेंजों को बताया था कि उसने सुप्रीम कोर्ट में review petition दाखिल की है. अब RBI की याचिका भी सामने आई है. दोनों पक्षों ने अक्टूबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. रिव्यू याचिका दाखिल होने का अर्थ यह नहीं है कि पहले का फैसला अपने आप रुक गया या बदल गया है. इस पर आगे अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण होगा.
AT-1 बॉन्ड बैंक की पूंजी जुटाने का एक जोखिम वाला साधन होते हैं. ये सामान्य जमा या पारंपरिक सुरक्षित बॉन्ड जैसे नहीं होते. बैंक की वित्तीय स्थिति गंभीर होने पर नियामकीय शर्तों के तहत इनकी मूल राशि घटाई या पूरी तरह write-off की जा सकती है. निवेशकों को इस जोखिम के बदले अपेक्षाकृत अधिक ब्याज मिल सकता है.
मार्च 2020 में Yes Bank के पुनर्गठन के दौरान प्रशासक ने ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड को write-off कर दिया था. बॉन्डधारकों की ओर से Axis Trustee Services ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में write-off को रद्द किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को उस फैसले को बरकरार रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पुनर्गठन योजना में जिस तरह की स्पष्ट अनुमति जरूरी थी, उसके बिना बैंक के प्रशासक को बॉन्ड पूरी तरह write-off करने का अधिकार नहीं था. अदालत ने इस प्रक्रिया में बैंक, प्रशासक और नियामकीय भूमिका पर भी सवाल उठाए थे. फैसले का असर बैंक की पूंजी और बॉन्डधारकों के अधिकारों से जुड़ा है.
मामले का अगला चरण सुप्रीम कोर्ट में दाखिल review petitions की सुनवाई और अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा. बॉन्डधारकों की ओर से बहाली की प्रक्रिया को लेकर अलग से आपत्ति भी उठाई गई है. Yes Bank ने पहले संकेत दिया था कि बॉन्ड बहाल होने पर उसके पूंजी अनुपात पर असर पड़ सकता है. हालांकि, अंतिम वित्तीय प्रभाव अदालत के आदेश और बैंक की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा.
AT-1 बॉन्ड उच्च जोखिम वाले निवेश साधन हैं. इस मामले को सभी बैंक बॉन्ड या सभी निवेशकों के लिए एक जैसा परिणाम मानना सही नहीं होगा.
RBI ने सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर 2026 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा है, जिसने Yes Bank के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड write-off को रद्द करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था.
हां. बैंक ने 13 नवंबर 2026 को अपनी review petition दाखिल करने की जानकारी दी थी.
नहीं. केवल याचिका दाखिल होने से फैसला नहीं बदलता. इस पर सुप्रीम कोर्ट का आगे का आदेश निर्णायक होगा.
ये बैंक की पूंजी का हिस्सा बनने वाले उच्च जोखिम वाले बॉन्ड होते हैं, जिनकी मूल राशि नियामकीय शर्तों के तहत write-off की जा सकती है.
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