फर्जी हाईकोर्ट आदेशों से 129 वेबसाइटें ब्लॉक, PMO ने मांगा जवाब

भारत में 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किए गए दो कथित हाईकोर्ट आदेश फर्जी पाए गए हैं. Reuters की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर पूछा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वेबसाइटों को हटाने के निर्देश कैसे जारी हुए. मामला अब विभागीय और पुलिस जांच के दायरे में है.

दो फर्जी आदेशों से कैसे ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें?

Reuters की शुरुआती पड़ताल के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) को राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो आदेश भेजे गए थे. 21 जुलाई के कथित आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटों और 2 सितंबर के कथित आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए. दोनों मामलों में दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे.

रिपोर्ट के मुताबिक, फर्जी दस्तावेजों में अदालत के लोगो, मुहर और QR कोड जैसी चीजें शामिल थीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच में कथित आदेश से जुड़ा केस नंबर अदालत के रिकॉर्ड में नहीं मिला. अदालत प्रशासन ने आदेश को फर्जी बताते हुए 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से भी संबंधित आदेश के रिकॉर्ड में मौजूद न होने की बात सामने आई.

PMO ने दूरसंचार सचिव से क्या पूछा?

Reuters ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को बुलाकर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा. DoT ने आंतरिक जांच शुरू की है और पुलिस ने कथित जालसाजी तथा धोखाधड़ी से जुड़े पहलुओं की जांच शुरू की है.

ऑनलाइन सट्टेबाजी भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन इस मामले ने वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और न्यायिक आदेशों की पुष्टि को लेकर चिंता बढ़ाई है. यदि फर्जी आदेशों को पर्याप्त सत्यापन के बिना स्वीकार किया जा सकता है, तो भविष्य में वैध वेबसाइटों के खिलाफ भी गलत कार्रवाई का जोखिम पैदा हो सकता है.

क्या फर्जी आदेश बनाने में AI का इस्तेमाल हुआ?

इस मामले में AI के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है. Reuters ने बताया कि वह दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान नहीं कर सका और यह भी तय नहीं कर पाया कि फर्जी आदेश बनाने में AI का उपयोग हुआ था या नहीं. इसलिए इसे AI-जनित जालसाजी कहना अभी सही नहीं होगा.

वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रक्रिया के लिए यह मामला क्यों अहम है?

इंटरनेट पर सामग्री हटाने या वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेशों का असर अभिव्यक्ति, कारोबार और डिजिटल सेवाओं पर पड़ सकता है. ऐसे निर्देशों से पहले अदालत के आदेश की केस नंबर, डिजिटल रिकॉर्ड, हस्ताक्षर और संबंधित रजिस्ट्री से पुष्टि जरूरी है. मामले की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विभागीय स्तर पर कौन-सी प्रक्रियागत चूक हुई और किसकी जिम्मेदारी तय होती है.

FAQs

कितनी वेबसाइटें फर्जी आदेशों के आधार पर ब्लॉक की गईं?

रिपोर्ट के मुताबिक, दो कथित फर्जी आदेशों के आधार पर कुल 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे.

कौन-से हाईकोर्ट के नाम से आदेश भेजे गए?

कथित आदेश राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए थे. दोनों की प्रामाणिकता पर अदालतों की ओर से सवाल उठे.

क्या PMO ने दूरसंचार सचिव को बुलाया था?

Reuters ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि 14 नवंबर को PMO ने दूरसंचार सचिव से स्पष्टीकरण मांगा.

क्या इस मामले में AI के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है?

नहीं. उपलब्ध रिपोर्टिंग में फर्जी दस्तावेजों के निर्माण में AI के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं हुई है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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