सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 135 साल पुरानी Central Secretariat Library की किताबों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में करीब 8.5 लाख किताबें हैं. सोमवार, 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से संग्रह के संरक्षण और नई जगह पर पर्याप्त स्थान की व्यवस्था स्पष्ट करने को कहा.
यह पुस्तकालय दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है. Central Vista पुनर्विकास योजना के तहत शास्त्री भवन को हटाने की योजना है, जिसके कारण पुस्तकालय के संग्रह को दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव सामने आया. पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज और ऐतिहासिक अभिलेख शामिल हैं. अदालत ने इस संग्रह को विरासत का हिस्सा मानते हुए इसके रखरखाव को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई.
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई में केंद्र की तैयारी पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि किताबों को स्थानांतरित करने से पहले उनके संरक्षण और नई जगह की क्षमता पर स्पष्ट योजना होनी चाहिए. पीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक पुस्तकालय की किताबें नहीं हटाई जाएंगी.
मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय की गई है. अदालत को केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे और प्रस्तावित नए स्थान के विवरण पर विचार करना है. amicus curiae को मौजूदा और प्रस्तावित जगह में उपलब्ध शेल्फ स्पेस की तुलना करने तथा संग्रह की स्थिति पर जानकारी देने को कहा गया है.
16 नवंबर की सुनवाई में पुस्तकालय के लिए स्थायी व्यवस्था पर अंतिम फैसला नहीं हुआ. अदालत ने फिलहाल किताबों को स्थानांतरित करने से रोका है और केंद्र से जगह तथा संरक्षण की योजना पर स्पष्ट जानकारी मांगी है. इसलिए इसे अंतिम स्थानांतरण आदेश या नई जगह की मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए.
यह करीब 135 साल पुराना पुस्तकालय है.
पुस्तकालय में लगभग 8.5 लाख किताबें और दस्तावेज होने की जानकारी अदालत में दी गई.
अदालत ने 20 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक किताबों को नहीं हटाने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध की है.
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