सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर लगाई रोक

केंद्र ने Central Secretariat Library के लिए दिल्ली के नेताजी नगर में अस्थायी जगह आवंटित की है, लेकिन 8.5 लाख किताबों के संरक्षण और क्षमता पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी लाइब्रेरी की किताबें शिफ्ट करने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 135 साल पुरानी Central Secretariat Library की किताबों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. पुस्तकालय में करीब 8.5 लाख किताबें, दुर्लभ प्रकाशन और सरकारी अभिलेख हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के नेताजी नगर में पुस्तकालय के अस्थायी स्थानांतरण के लिए जगह आवंटित करने की जानकारी दी है. अदालत अब 20 नवंबर को इस व्यवस्था और संग्रह के संरक्षण पर आगे विचार करेगी.

क्यों चर्चा में आई Central Secretariat Library?

यह पुस्तकालय दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है. Central Vista पुनर्विकास योजना के तहत शास्त्री भवन को हटाने की योजना है, जिसके कारण पुस्तकालय के संग्रह को दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव सामने आया. पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज और ऐतिहासिक अभिलेख शामिल हैं. अदालत ने इस संग्रह को विरासत का हिस्सा मानते हुए इसके रखरखाव को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई में केंद्र की तैयारी पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि किताबों को स्थानांतरित करने से पहले उनके संरक्षण और नई जगह की क्षमता पर स्पष्ट योजना होनी चाहिए. केंद्र ने अदालत को बताया है कि अगली सुनवाई तक Central Secretariat Library की किताबें नहीं हटाई जाएंगी.

नेताजी नगर में कितनी जगह आवंटित की गई?

केंद्र के अनुसार, नेताजी नगर के General Pool Office Accommodation परिसर में करीब 3,890.45 वर्ग मीटर जगह अस्थायी स्थानांतरण के लिए आवंटित की गई है. इस जगह में लगभग 6.25 लाख किताबें रखने की क्षमता प्रस्तावित है और स्थानांतरण नवंबर 2026 तक करने की योजना बताई गई है. यह क्षमता पुस्तकालय के कुल करीब 8.5 लाख संग्रह से कम है, इसलिए अदालत के सामने शेष पुस्तकों, भंडारण और दूसरी लाइब्रेरी के संग्रह को लेकर सवाल बने हुए हैं.

अगली सुनवाई 20 नवंबर को

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय की गई है. अदालत को केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे और प्रस्तावित अस्थायी स्थान के विवरण पर विचार करना है. amicus curiae को मौजूदा और प्रस्तावित जगह में उपलब्ध शेल्फ स्पेस की तुलना करने तथा संग्रह की स्थिति पर जानकारी देने को कहा गया है.

क्या पुस्तकालय को स्थायी नई जगह मिल गई है?

अभी स्थायी स्थानांतरण का अंतिम फैसला नहीं हुआ है. नेताजी नगर में जगह अस्थायी व्यवस्था के रूप में आवंटित की गई है. किताबों को कब और किस चरण में स्थानांतरित किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय अदालत में पेश योजना और संरक्षण संबंधी शर्तों पर निर्भर करेगा.

FAQs

Central Secretariat Library कितनी पुरानी है?

यह करीब 135 साल पुराना पुस्तकालय है.

पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं?

पुस्तकालय में लगभग 8.5 लाख किताबें और दस्तावेज होने की जानकारी अदालत में दी गई.

नेताजी नगर में कितनी जगह दी गई है?

केंद्र के अनुसार, करीब 3,890.45 वर्ग मीटर अस्थायी जगह आवंटित की गई है, जिसमें लगभग 6.25 लाख किताबें रखने की क्षमता प्रस्तावित है.

मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 नवंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध की है.

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