बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों की सजा रोकी, जमानत दी; अपील जारी

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दी. दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है और अपील लंबित है.

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2 दोषियों की सजा रोकी, जमानत दी; अपील जारी

28 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने 17 साल से अधिक जेल और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का उल्लेख किया. दोनों की अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है. अदालत का 28 अक्टूबर 2026 का आदेश 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ. इस फैसले से दोनों दोषियों की दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है और उनकी अपील पर सुनवाई आगे जारी रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की अपीलों पर सुनवाई करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित की और जमानत देने का निर्देश दिया. जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा.

पीठ ने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. अदालत ने यह भी कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है.

कौन हैं जमानत पाने वाले दोनों दोषी?

बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया उन 11 लोगों में शामिल हैं जिन्हें बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराया गया था. दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.

यह बरी होना या दोषमुक्ति नहीं है

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का अर्थ यह नहीं है कि दोनों दोषियों को मामले में बरी कर दिया गया है. अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा निलंबित की है और जमानत दी है. उनकी दोषसिद्धि पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है. इसलिए इस आदेश को स्थायी रिहाई या acquittal के रूप में पेश करना सही नहीं होगा.

2024 में 11 दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द हुआ था

गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इस मामले के सभी 11 दोषियों को remission देकर जेल से रिहा किया था. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस remission को रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा था कि मामले का मुकदमा महाराष्ट्र में चला था और remission पर निर्णय लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था. इसके बाद सभी दोषियों ने आत्मसमर्पण किया था.

नवंबर 2026 का नया आदेश केवल जोशी और मोढिया की अपीलों से जुड़ा है. यह 2022 की remission को बहाल नहीं करता और न ही बाकी नौ दोषियों को कोई राहत देता है.

FAQs

बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसे जमानत दी?

सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया को जमानत देने का आदेश दिया है.

क्या दोनों दोषी बरी हो गए हैं?

नहीं. अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित की है. दोषसिद्धि रद्द नहीं हुई है और अपील पर अंतिम फैसला बाकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सजा क्यों निलंबित की?

पीठ ने 17 साल से अधिक समय से जेल में रहने और एक अपीलकर्ता की गंभीर दिव्यांगता सहित अपील में विचारणीय मुद्दों का उल्लेख किया.

क्या यह 2022 की remission को बहाल करता है?

नहीं. यह आदेश केवल दो दोषियों की अपील के दौरान सजा निलंबित करने और जमानत देने से संबंधित है. 2024 में रद्द किया गया remission आदेश बहाल नहीं हुआ है.

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