Mahindra Last Mile Mobility और Uber ने भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है. दोनों कंपनियों ने 16 नवंबर को बताया कि EV Auto Advantage कार्यक्रम के तहत अगले 12 महीनों में 5,000 Mahindra इलेक्ट्रिक ऑटो को अपनाने में मदद की जाएगी. इस पहल का फोकस ड्राइवरों के लिए फाइनेंसिंग तक पहुंच बेहतर करने और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की शुरुआती बाधाएं कम करने पर है.
कंपनियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत Uber प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑटो ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाओं तक पहुंच दिलाने पर काम होगा. कार्यक्रम उन बाजारों पर भी ध्यान देगा जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल अभी कम है. कंपनियों का कहना है कि वाहन की शुरुआती कीमत और फाइनेंसिंग की उपलब्धता कई ड्राइवरों के लिए EV अपनाने में बड़ी बाधा है.
इस साझेदारी का घोषित लक्ष्य अगले एक साल में 5,000 Mahindra इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अपनाने में सहायता करना है. यह लक्ष्य कार्यक्रम के तहत समर्थन और वाहन अपनाने से जुड़ा है. इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी 5,000 वाहन पहले ही Uber प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं या उनकी डिलीवरी पूरी हो गई है.
Mahindra Last Mile Mobility के मुताबिक उसके चार लाख से अधिक कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं. कंपनी यात्री और माल ढुलाई, दोनों तरह के छोटे कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में काम करती है. Mahindra Last Mile Mobility 2026 के Earthshot Prize में Clean Our Air श्रेणी की फाइनलिस्ट भी है. पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 17 नवंबर को मुंबई में होनी है.
इलेक्ट्रिक ऑटो की संख्या बढ़ने से शहरों में स्थानीय स्तर पर टेलपाइप उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती है. ड्राइवरों के लिए वास्तविक फायदा वाहन की कीमत, फाइनेंसिंग की शर्तों, चार्जिंग सुविधा, बैटरी वारंटी और रोजाना की कमाई पर निर्भर करेगा. इसलिए इस साझेदारी का असर 5,000 वाहनों के लक्ष्य और कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन से आंका जाएगा.
दोनों कंपनियों ने अगले 12 महीनों में 5,000 Mahindra इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर अपनाने में मदद का लक्ष्य रखा है.
यह पहल EV Auto Advantage कार्यक्रम के तहत की जा रही है.
नहीं. 5,000 वाहन अगले 12 महीनों में अपनाने में मदद देने का लक्ष्य है. सभी वाहनों की तैनाती पूरी होने की पुष्टि नहीं हुई है.
कार्यक्रम में फाइनेंसिंग तक पहुंच बेहतर करने और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अन्य बाधाएं कम करने पर काम होगा.
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