SCBA की याचिका पर तीन जजों की पीठ ने 18 नवंबर को नोटिस जारी किया. वकील से 8 जनवरी 2027 तक जवाब मांगा गया है और 20 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दायर की थी. अदालत ने रिकॉर्ड और अटॉर्नी जनरल की सहमति पर विचार करने के बाद मामले को आगे बढ़ाने का प्रथम दृष्टया आधार माना.
जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने संबंधित अधिवक्ता को नोटिस जारी किया. याचिका में SCBA ने अदालत से कथित टिप्पणियों के लिए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था. अदालत ने वकील से 8 जनवरी 2027 तक जवाब मांगा है और उन्हें 20 जनवरी 2027 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. नोटिस का अर्थ यह है कि संबंधित पक्ष को अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा.
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत याचिका दायर करने के लिए सहमति दी थी. अदालत ने इसी सहमति सहित उपलब्ध कागजात पर विचार किया.
रिपोर्टों के अनुसार, 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने CJI के समक्ष लंबित मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी. बातचीत के दौरान मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने अधिवक्ता को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया. SCBA ने इसके बाद कार्रवाई की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 जनवरी 2027 की समयसीमा दी है और मामले को 20 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. इस चरण पर अदालत ने केवल जवाब मांगा है. संबंधित अधिवक्ता को अवमानना का दोषी ठहराने या सजा देने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
अवमानना नोटिस जारी होने का अर्थ है कि अदालत ने याचिका पर आगे सुनवाई करने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक आधार पाया है. अब संबंधित पक्ष अपना पक्ष रख सकता है. अंतिम निष्कर्ष अदालत सभी दलीलों और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद ही देगी.
CJI सूर्यकांत के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद SCBA की ओर से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया गया.
पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे.
मामले को 20 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
नहीं. अभी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. दोष या सजा पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
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