2025-26 में चावल उत्पादन 154 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत 107 मिलियन टन रही. बढ़ते भंडार और सब्सिडी पर सवाल उठ रहे हैं.
भारत में चावल का उत्पादन पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है और 2025-26 में यह रिकॉर्ड 154 मिलियन टन तक पहुंच गया. लेकिन घरेलू खपत की तुलना में अधिक उत्पादन से सरकारी गोदामों में भंडार बढ़ रहा है. उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में देश की घरेलू खपत करीब 107 मिलियन टन आंकी गई. इससे खाद्य सब्सिडी, भंडारण, निर्यात और पानी के इस्तेमाल को लेकर नई नीति संबंधी बहस तेज हुई है.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का चावल उत्पादन एक दशक में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा है. 2025-26 में 154 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन के मुकाबले घरेलू खपत 107 मिलियन टन रहने का अनुमान है. इस अंतर का बड़ा हिस्सा सरकारी खरीद, भंडार और निर्यात के जरिए संभाला जा रहा है.
भारत का चावल निर्यात 2025 में बढ़कर 22.3 मिलियन टन पहुंच गया और वैश्विक चावल व्यापार में देश की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत रही. इसके बावजूद सरकारी भंडार पर दबाव बना हुआ है. रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 को सरकारी चावल स्टॉक 55.47 मिलियन टन था, जो निर्धारित बफर लक्ष्य से चार गुना से अधिक है.
चावल की सरकारी खरीद और खाद्य वितरण पर खर्च बढ़ने से केंद्र के खाद्य सब्सिडी बजट पर दबाव है. 2025-26 के सरकारी खाद्य सब्सिडी आंकड़ों के अनुसार, चावल से जुड़ी सब्सिडी कुल खाद्य सब्सिडी बिल के दो-तिहाई से अधिक हिस्से के बराबर थी. कई राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिए जाने से धान की खेती को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन इससे अतिरिक्त उत्पादन और भंडारण की समस्या भी बढ़ सकती है.
किसानों के लिए यह मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि MSP और सरकारी खरीद उनकी आय तथा फसल चयन से जुड़े हैं. किसी भी बदलाव का असर राज्यों, किसानों और खाद्य वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है.
अधिक धान उत्पादन के कारण कुछ क्षेत्रों में तिलहन और दलहन जैसी फसलों के लिए जमीन और प्रोत्साहन कम हो सकता है. भारत इन फसलों के कई उत्पाद आयात करता है. धान की पानी की अधिक जरूरत भूजल पर भी दबाव डालती है, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई पहले से चुनौती है.
नीति के स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाना, अतिरिक्त चावल का बेहतर उपयोग, निर्यात बाजार बनाए रखना और किसानों को दूसरी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना संभावित रास्ते हैं. लेकिन MSP, राज्य बोनस और किसान आय से जुड़े हितों के कारण बदलाव आसान नहीं होगा. किसी भी फैसले में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी दोनों का संतुलन जरूरी रहेगा.
उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्पादन रिकॉर्ड 154 मिलियन टन तक पहुंचा.
इसी अवधि में घरेलू खपत करीब 107 मिलियन टन आंकी गई.
1 अक्टूबर 2026 को सरकारी स्टॉक 55.47 मिलियन टन बताया गया.
भंडारण और सब्सिडी खर्च बढ़ने के साथ तिलहन-दलहन की खेती, आयात निर्भरता और भूजल पर दबाव जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
CAQM ने AQI सुधरने पर दिल्ली-NCR में GRAP Stage III हटाया. गाजियाबाद और नोएडा में…
यूपी की SSR-2027 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं. गाजियाबाद में 61,235…
दिल्ली कैबिनेट ने 827 अधिकृत PUC केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए करीब ₹5 करोड़…
भारत ने ढाका में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर लगातार तीसरी बार SAFF चैंपियनशिप जीती.…
SEBI मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के नियमों की समीक्षा कर रहा है. चेयरमैन ने स्पष्ट किया…
ED ने आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर…