दिल्ली कैबिनेट ने करीब 500 पात्र स्थानों को प्रति स्थान ₹1 लाख की सहायता देने की योजना मंजूर की. जांच प्रक्रिया में CCTV और मानक सुविधाएं मजबूत की जाएंगी.
दिल्ली सरकार ने राजधानी के अधिकृत Pollution Under Control (PUC) केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए करीब ₹5 करोड़ की योजना मंजूर की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. योजना के तहत करीब 500 पात्र स्थानों को एकमुश्त ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी. परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में लगभग 827 अधिकृत PUC केंद्र संचालित हैं.
सहायता राशि का उपयोग केंद्रों के केबिन और वाहन जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने, साइनबोर्ड और बाहरी ढांचे में एकरूपता लाने, जांच क्षेत्र का लेआउट सुधारने तथा नए CCTV कैमरे लगाने या मौजूदा कैमरों को अपग्रेड करने में किया जाएगा. परिवहन विभाग लाभार्थी केंद्रों के लिए तकनीकी मानक और डिजाइन तय करेगा.
सरकार का कहना है कि कई केंद्रों में बुनियादी ढांचे और निगरानी की व्यवस्था एक जैसी नहीं है. CCTV कवरेज की कमी के कारण प्रॉक्सी टेस्टिंग और बिना सही जांच के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किए जाने जैसी अनियमितताओं पर नजर रखना मुश्किल होता है. बेहतर निगरानी से वाहन जांच की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की उम्मीद है.
यह सहायता केवल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से अधिकृत और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले PUC केंद्रों को मिलेगी. राशि का उपयोग विभाग की ओर से स्वीकृत कामों पर ही किया जा सकेगा. करीब 500 स्थानों पर सहायता देने का अनुमान है, जबकि वहां अलग-अलग ईंधन श्रेणियों के लिए कुल 827 अधिकृत केंद्र संचालित हैं.
PUC केंद्रों के आधुनिकीकरण से वाहन उत्सर्जन जांच की गुणवत्ता और प्रमाणपत्र जारी करने की निगरानी बेहतर हो सकती है. हालांकि, केवल उपकरण और CCTV लगाने से फर्जीवाड़ा अपने आप खत्म नहीं होगा. योजना का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तकनीकी मानकों का पालन, नियमित निरीक्षण और अनियमितताओं पर कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है.
परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत PUC केंद्र हैं. योजना में लगभग 500 पात्र स्थानों को सहायता देने का प्रावधान है.
दिल्ली सरकार ने इस पहल के लिए करीब ₹5 करोड़ की योजना मंजूर की है.
प्रत्येक पात्र स्थान को एकमुश्त ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी.
नहीं. लाभ केवल परिवहन विभाग से अधिकृत और तय पात्रता शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को मिलेगा.
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