महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी समूह से जुड़ी 1,500 मेगावाट क्षमता वाली Tarali Pumped Storage Project पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश दिया है. विभाग का कहना है कि परियोजना स्थल पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की जरूरी पूर्व मंजूरी के बिना काम शुरू किया गया. कंपनी ने इसके उलट कहा है कि निर्माण से पहले जरूरी वैधानिक अनुमतियां ली गई थीं और वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया जारी है.
सतारा वन विभाग की ओर से जारी निर्देश में परियोजना स्थल पर चल रहे काम को तत्काल रोकने को कहा गया है. विभाग ने परियोजना प्रबंधन से तीन दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि NBWL की पूर्व अनुमति के बिना काम किस आधार पर शुरू किया गया. नोटिस में पेड़ कटाई की अनुमति और अन्य वैधानिक मंजूरियों से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं.
यह परियोजना पाटन तालुका में प्रस्तावित है और Tarali बांध के जलाशय से जुड़ी पंप्ड स्टोरेज व्यवस्था के रूप में विकसित की जा रही है. इसकी प्रस्तावित क्षमता 1,500 मेगावाट है.
अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि परियोजना का कोई हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और इसमें वन भूमि शामिल नहीं है. कंपनी के अनुसार, उसे फरवरी 2025 में पर्यावरण मंजूरी और अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish मिला था. कंपनी ने यह भी कहा कि वन्यजीव मंजूरी का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरण के पास विचाराधीन है.
इस परियोजना की लागत के आंकड़ों को लेकर अलग विवाद भी सामने आया है. पहले पर्यावरण मंजूरी से जुड़े दस्तावेजों में परियोजना लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि बाद के एक हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया. वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित योगदान परियोजना लागत के प्रतिशत से जुड़ा है, इसलिए इस अंतर पर सवाल उठे हैं. कंपनी ने कहा है कि 56.75 करोड़ रुपये पूरे प्रोजेक्ट की लागत नहीं, बल्कि सर्वे और जांच गतिविधियों का खर्च था.
नहीं. फिलहाल यह वन विभाग का अंतरिम रोक आदेश और जवाब मांगने की प्रक्रिया है. परियोजना रद्द होने की घोषणा नहीं हुई है. आगे का फैसला कंपनी के जवाब, दस्तावेजों और संबंधित वन्यजीव प्राधिकरण की मंजूरी पर निर्भर करेगा.
परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1,500 मेगावाट है.
विभाग के अनुसार, परियोजना स्थल पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जरूरी पूर्व मंजूरी के बिना काम शुरू किया गया था. कंपनी ने वैधानिक मंजूरियां लेने का दावा किया है.
नहीं. अभी काम रोकने का अंतरिम निर्देश और दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया चल रही है. परियोजना रद्द होने का अंतिम आदेश नहीं है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
बिहार कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए बिहार की…
बिहार भवन उपविधि 2026 में शहरी आवासीय इमारतों के कमरे, रसोई, बाथरूम और शौचालय के…
बिहार सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन…
17 नवंबर 2026 को आलू का औसत मॉडल भाव ₹2,321 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ. 24…
उत्तर प्रदेश की मंडियों के साप्ताहिक तुलनात्मक आंकड़ों में धनिया पत्ती, अलसी, बैंगन और कपास…
17 नवंबर 2026 के उपलब्ध मंडी आंकड़ों में गेहूं, सोयाबीन, धान, सरसों, प्याज और आलू…