Bihar Ki Beti Startup Challenge: बिहार की उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर तैयार किया जा रहा है. राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ को मंजूरी दी है. 10 नवंबर 2026 की कैबिनेट कार्यवाही के अनुसार योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है और इसके क्रियान्वयन के लिए ₹88.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के नए और नवाचारी विचारों को व्यावहारिक उद्यम में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार ने इसे छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल के रूप में मंजूरी दी है.
कैबिनेट के स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक योजना से अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह योजना चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक लागू रहेगी. इसके लिए ₹88.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
| विवरण | कैबिनेट प्रस्ताव |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज |
| लक्षित समूह | उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं |
| अधिकतम लाभार्थी | 2,100 |
| कुल स्वीकृत राशि | ₹88.20 करोड़ |
| योजना अवधि | 2026-27 से 2029-30 |
| संबंधित विभाग | उच्च शिक्षा विभाग |
सरकारी प्रस्ताव में छात्राओं के नवाचारी विचारों को व्यावहारिक उद्यम में विकसित करने और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य बताया गया है. हालांकि उपलब्ध कैबिनेट दस्तावेज में प्रति छात्रा मिलने वाली निश्चित राशि, आवेदन की तारीख, चयन के चरण, पात्र कॉलेजों की सूची और आवेदन पोर्टल का विवरण नहीं दिया गया है. इसलिए अभी किसी तय व्यक्तिगत अनुदान या सभी आवेदकों को निश्चित रकम मिलने का दावा करना सही नहीं होगा.
कैबिनेट ने योजना और इसके लिए बजट को मंजूरी दी है. आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, चयन समिति, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तारीख से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन जारी होने पर ही छात्राएं आवेदन कर सकेंगी. इच्छुक छात्राओं को अपने कॉलेज के प्रशासन और बिहार उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए.
कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के पास कई बार स्थानीय समस्याओं के समाधान, तकनीक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य या सेवा क्षेत्र से जुड़े नए व्यावसायिक विचार होते हैं. ऐसी योजनाएं विचारों को उद्यम में बदलने के लिए संस्थागत प्रोत्साहन दे सकती हैं. योजना का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है और चुनी गई छात्राओं को मेंटरशिप, प्रशिक्षण तथा बाजार से जुड़ाव जैसी सुविधाएं किस तरह मिलती हैं.
यह योजना बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई है.
कैबिनेट कार्यवाही में योजना के क्रियान्वयन के लिए ₹88.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दर्ज है.
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है.
यह योजना चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक लागू करने के लिए मंजूर की गई है.
उपलब्ध कैबिनेट दस्तावेज में आवेदन की तारीख और विस्तृत पात्रता शर्तें नहीं दी गई हैं. आधिकारिक गाइडलाइन जारी होने पर उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन से जानकारी लें.
स्रोत: बिहार सरकार की 10 नवंबर 2026 की मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही, निर्णय संख्या 4.
अस्वीकरण: योजना की राशि, लाभार्थियों की अधिकतम संख्या और अवधि कैबिनेट प्रस्ताव पर आधारित है. आवेदन, पात्रता और लाभ वितरण की अंतिम शर्तें संबंधित विभाग की विस्तृत अधिसूचना से तय होंगी.
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