ई-कचरा रिसाइक्लर्स पर सख्ती: 2,000 से ज्यादा यूनिट्स का ऑडिट, यूपी की 33 इकाइयां जांच में

भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान और रिसाइक्लिंग से जुड़े दावों की अब सख्त जांच की जा रही है. केंद्र सरकार के निर्देश पर देशभर में 2,000 से अधिक रिसाइक्लिंग इकाइयों का ऑडिट कराया जा रहा है. इनमें 309 ऐसी इकाइयां शामिल हैं, जो खास तौर पर ई-कचरे का प्रबंधन करती हैं. जांच का उद्देश्य रिसाइक्लिंग की मात्रा बढ़ाकर दिखाने और फर्जी अनुपालन दस्तावेजों के जरिए प्रमाणपत्र हासिल करने जैसी गड़बड़ियों को रोकना है.

इस अभियान में उत्तर प्रदेश खास महत्व रखता है, क्योंकि देश के करीब एक-तिहाई ई-कचरा रिसाइक्लर्स इसी राज्य में स्थित बताए गए हैं. राज्य में 33 ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग इकाइयों के तत्काल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है.

क्यों हो रही है रिसाइक्लिंग इकाइयों की जांच?

ई-कचरे में पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं. इनके गलत तरीके से निपटान से सीसा और पारा जैसे हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में फैल सकते हैं. वहीं, सही रिसाइक्लिंग से सोना और चांदी जैसी उपयोगी धातुओं को भी दोबारा हासिल किया जा सकता है.

जांच का एक बड़ा कारण यह चिंता है कि कुछ इकाइयां वास्तविक रिसाइक्लिंग किए बिना ही कागजों पर बड़ी मात्रा में कचरा प्रोसेस करने का दावा कर सकती हैं. ऐसी स्थिति में कंपनियों को जारी किए गए Extended Producer Responsibility (EPR) प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.

ऑडिट में मशीनों से लेकर बिजली खपत तक की जांच

ऑडिट प्रक्रिया में अधिकारियों को रिसाइक्लिंग प्लांट की मशीनों और उनकी वास्तविक क्षमता की जांच करनी है. जरूरत पड़ने पर प्लांट का ट्रायल रन भी कराया जा सकता है. इसके अलावा बिजली की खपत की तुलना कंपनी द्वारा बताए गए उत्पादन और रिसाइक्लिंग के आंकड़ों से की जाएगी.

यदि दस्तावेजों में हेरफेर या फर्जीवाड़ा मिलता है, तो संबंधित इकाई को EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है. इससे उन कारोबारियों पर कार्रवाई का रास्ता खुलेगा, जो वास्तविक प्रोसेसिंग के बजाय कागजी रिकॉर्ड के आधार पर अनुपालन दिखाते हैं.

उत्तर प्रदेश में 33 ई-वेस्ट इकाइयों पर नजर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को ऑडिट के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी. इसके तहत 33 ई-कचरा रिसाइक्लर्स की तत्काल जांच की जानी है. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऑडिट की प्रक्रिया जारी है.

उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रिसाइक्लिंग इकाइयां होने के कारण इस अभियान का असर राज्य के ई-वेस्ट कारोबार, पर्यावरणीय अनुपालन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है.

कंपनियों और रिसाइक्लर्स पर क्या असर पड़ेगा?

निर्माता कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन रिसाइक्लर्स से वे EPR प्रमाणपत्र खरीदती हैं, वे वास्तव में निर्धारित मात्रा में कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर रहे हों. दूसरी ओर, नियमों का पालन करने वाली इकाइयों के लिए पारदर्शी ऑडिट से प्रतिस्पर्धा का माहौल बेहतर हो सकता है.

FAQs

1. देश में कितनी रिसाइक्लिंग इकाइयों का ऑडिट हो रहा है?
निर्देश के तहत 2,000 से अधिक रिसाइक्लिंग इकाइयों की जांच होनी है, जिनमें 309 ई-कचरा इकाइयां हैं.

2. उत्तर प्रदेश में कितनी ई-वेस्ट इकाइयां जांच के दायरे में हैं?
राज्य में 33 ई-कचरा रिसाइक्लर्स के तत्काल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है.

3. EPR प्रमाणपत्र क्या है?
यह प्रमाणपत्र उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के तहत ई-कचरे के संग्रह और रिसाइक्लिंग से जुड़े अनुपालन को दर्ज करता है.

4. ऑडिट में किन बातों की जांच होगी?
मशीनों, प्लांट की वास्तविक क्षमता, ट्रायल रन, बिजली खपत और घोषित उत्पादन के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा.

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