ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग पर केंद्र की सख्ती, 2,000 यूनिट का ऑडिट; यूपी की 33 इकाइयां जांच में

भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र और क्षमता से अधिक प्रोसेसिंग दिखाने के आरोपों की जांच तेज हो गई है. केंद्र सरकार ने देशभर में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के ऑडिट का निर्देश दिया है. इनमें 309 ऐसी इकाइयां शामिल हैं जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रसंस्करण करती हैं. उत्तर प्रदेश में भी 33 ई-वेस्ट रीसाइक्लर की तत्काल जांच शुरू की गई है.

किन इकाइयों का ऑडिट किया जाएगा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के जुलाई 2026 के निर्देश के तहत राज्यों को रीसाइक्लिंग इकाइयों का भौतिक निरीक्षण करने को कहा गया है. कुल 2,000 से अधिक इकाइयों में 309 ई-वेस्ट रीसाइक्लर शामिल हैं. सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, देश की करीब एक-तिहाई ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को क्षेत्रीय अधिकारियों को ऑडिट की जिम्मेदारी दी थी. राज्य में 33 इकाइयों की तत्काल जांच तय की गई. इनमें से चार इकाइयां Samsung को सेवाएं देती हैं. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जांच की प्रक्रिया जारी है.

कागजी रिकॉर्ड के बजाय मशीन और बिजली खपत भी जांची जाएगी

ऑडिट में केवल दस्तावेजों की जांच नहीं होगी. अधिकारियों को प्लांट में उपलब्ध मशीनरी और उपकरणों की वास्तविक स्थिति देखनी होगी. जरूरत के अनुसार मशीनों का ट्रायल रन कराया जाएगा और बिजली की खपत की तुलना बताई गई उत्पादन क्षमता से की जाएगी.

इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कोई इकाई वास्तव में उतना ई-वेस्ट प्रोसेस कर रही है या नहीं, जितना वह अपने रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों में दिखा रही है. फर्जी या बदले हुए दस्तावेजों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित इकाई को Extended Producer Responsibility (EPR) प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है.

EPR प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की आशंका क्यों?

कंपनियों को अपने उत्पादों से निकलने वाले कचरे के एक हिस्से को रीसायकल कराने की जिम्मेदारी दी गई है. कई कंपनियां इस दायित्व को पूरा करने के लिए रीसाइक्लरों से EPR अनुपालन प्रमाणपत्र खरीदती हैं. इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने वाली इकाइयों के वास्तविक कामकाज की जांच जरूरी है.

इससे पहले सरकारी स्तर पर किए गए एक आकलन में कुछ रीसाइक्लरों की ओर से कथित फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आशंका जताई गई थी. एक अलग जांच में Haier और Godrej & Boyce से जुड़े मामलों में ऐसे दस्तावेज सामने आए, जिनके बारे में आरोप था कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले रीसाइक्लर ने वास्तविक ई-वेस्ट प्रसंस्करण नहीं किया था. कंपनियों ने कानूनी अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है.

भारत के लिए ई-वेस्ट प्रबंधन क्यों अहम?

भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है. अनुमान के मुताबिक, देश के करीब 78 प्रतिशत ई-वेस्ट को अनौपचारिक कबाड़ कारोबार के जरिए संभाला जाता है. ऐसे तरीकों से पर्यावरण और लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ मौजूद हो सकते हैं.

सख्त ऑडिट से वास्तविक रीसाइक्लिंग करने वाली कंपनियों और केवल कागजों पर क्षमता दिखाने वाले कारोबारियों के बीच अंतर स्पष्ट हो सकेगा. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की सप्लाई चेन, पर्यावरणीय अनुपालन और महत्वपूर्ण धातुओं की रिकवरी पर भी असर पड़ेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केंद्र सरकार ने कितनी रीसाइक्लिंग इकाइयों के ऑडिट का निर्देश दिया है?

2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के निरीक्षण का निर्देश दिया गया है. इनमें 309 ई-वेस्ट रीसाइक्लर शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश में कितनी ई-वेस्ट इकाइयों की जांच हो रही है?

उत्तर प्रदेश में 33 ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग इकाइयों की तत्काल जांच शुरू की गई है.

ऑडिट में किन बातों की जांच होगी?

मशीनरी, प्लांट की वास्तविक क्षमता, ट्रायल रन, बिजली की खपत और घोषित उत्पादन के बीच तालमेल की जांच की जाएगी.

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