डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm के वॉलेट कारोबार की वापसी की दिशा में अहम कदम सामने आया है. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई Paytm Payments Services Limited (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने और उनका संचालन करने के लिए इन-प्रिंसिपल यानी शुरुआती मंजूरी मिली है. कंपनी ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी.
इस मंजूरी में डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Paytm तुरंत नए वॉलेट जारी करना शुरू कर सकती है. ग्राहकों को सेवा देने से पहले कंपनी को RBI से अंतिम प्राधिकरण या Certificate of Authorisation हासिल करना होगा.
RBI के पत्र के मुताबिक PPSL को सिस्टम ऑडिट कराना होगा. इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल है. यह ऑडिट निर्धारित योग्यता वाले ऑडिटर से कराया जाना है. कंपनी को RBI के पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी.
यदि तय समय में ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की जाती है, तो इन-प्रिंसिपल मंजूरी अपने आप समाप्त हो सकती है. ऐसी स्थिति में अंतिम मंजूरी पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए वॉलेट सेवा की वास्तविक शुरुआत ऑडिट और नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी.
Paytm का वॉलेट कारोबार पहले Paytm Payments Bank के माध्यम से संचालित होता था. RBI की ओर से बैंक पर नियामकीय कार्रवाई और बाद में उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद इस कारोबार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने का रास्ता जरूरी हो गया था.
अब PPSL को मिली शुरुआती मंजूरी कंपनी को अलग भुगतान सेवा इकाई के रूप में PPI कारोबार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देती है. अंतिम अनुमति मिलने पर कंपनी वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान साधन पेश कर सकेगी.
इस घोषणा के आधार पर फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि नई वॉलेट सेवा शुरू हो गई है. शुरुआती मंजूरी और अंतिम प्राधिकरण अलग-अलग चरण हैं. कंपनी को निर्धारित ऑडिट पूरा कर RBI की अंतिम अनुमति लेनी होगी. यूजर्स को सेवा शुरू होने की पुष्टि कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माननी चाहिए.
1. Paytm को RBI से किस तरह की मंजूरी मिली है?
Paytm Payments Services को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने और संचालित करने के लिए इन-प्रिंसिपल मंजूरी मिली है.
2. क्या Paytm वॉलेट सेवा तुरंत शुरू कर सकती है?
नहीं. इसके लिए RBI से अंतिम प्राधिकरण या Certificate of Authorisation जरूरी है.
3. RBI ने कौन-सी ऑडिट शर्त रखी है?
कंपनी को सिस्टम ऑडिट कराना होगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल है.
4. ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा क्या है?
RBI के पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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