हरियाणा के शिक्षा विभाग के निजी स्कूल मान्यता पोर्टल पर 12 स्कूलों की मंजूरी से जुड़ी कथित अनियमितता सामने आई है. प्रारंभिक जांच के बाद शिक्षा निदेशालय ने मामले में FIR दर्ज कराने और विस्तृत साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, नूंह और पलवल क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति जनवरी से जून 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर ‘approved’ दिखाई गई, जबकि उनकी भौतिक मान्यता फाइलें अभी लंबित थीं.
हरियाणा के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से कराई गई जांच की अंतिम रिपोर्ट 14 अक्टूबर 2026 को सौंपी गई थी. जांच समिति ने 12 निजी स्कूलों से संबंधित 13 केस एंट्री की समीक्षा की. एक स्कूल के दो अलग केस नंबर दर्ज होने के कारण कुल स्कूलों की संख्या 12 मानी गई. रिपोर्ट में अधिकांश स्कूल नूंह और आसपास के क्षेत्र में स्थित बताए गए हैं.
जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ स्कूलों की भौतिक मान्यता फाइलें विभागीय स्तर पर लंबित थीं, लेकिन पोर्टल पर उनकी स्थिति पहले ही मंजूर दिखाई जा रही थी. इसी अंतर के आधार पर विभाग ने आशंका जताई कि पोर्टल पर अनधिकृत लॉगिन, विभागीय क्रेडेंशियल के दुरुपयोग या बाहरी साइबर हस्तक्षेप की संभावना की जांच जरूरी है.
शिक्षा निदेशालय ने अज्ञात व्यक्तियों और जांच में सामने आने वाले अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. विभाग ने जांच एजेंसियों से IP address, login history, user ID, device details, server logs, timestamps और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने को कहा है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई है, ताकि उनमें बदलाव या छेड़छाड़ न हो सके.
अभी तक किसी स्कूल, अधिकारी या व्यक्ति की जिम्मेदारी अंतिम रूप से स्थापित नहीं हुई है. विभाग ने जांच और फॉरेंसिक परीक्षण की मांग की है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि पोर्टल पर बदलाव किसने किए, क्या किसी विभागीय लॉगिन का दुरुपयोग हुआ या किसी बाहरी व्यक्ति ने सिस्टम तक पहुंच बनाई.
जांच रिपोर्ट में 12 निजी स्कूलों से जुड़ी 13 केस एंट्री की समीक्षा की गई है.
रिपोर्ट में मुख्य रूप से नूंह और पलवल क्षेत्र के स्कूलों का उल्लेख है.
निदेशालय ने FIR दर्ज करने और IP address, login history तथा server logs की साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है.
नहीं. उपलब्ध जांच विवरण में आरोपों की जांच की मांग की गई है. किसी व्यक्ति या स्कूल की जिम्मेदारी अभी अंतिम रूप से साबित नहीं हुई है.
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