बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद रोकी, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी दो व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है. यह आदेश 28 अक्टूबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पारित किया था और 15 नवंबर को सार्वजनिक हुआ. दोनों की अपीलों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.

किन दो दोषियों को राहत मिली?

बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया को यह राहत मिली है. अदालत ने कहा कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है. पीठ ने यह भी माना कि अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दों पर अभी निर्णय होना बाकी है.

जमानत की शर्तें कौन तय करेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए शर्तें तय करने का अधिकार संबंधित ट्रायल कोर्ट को दिया है. इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दोषसिद्धि समाप्त हो गई है या वे बरी हो गए हैं. अपीलों पर सुनवाई जारी रहेगी और जमानत की शर्तों का पालन करना होगा.

2024 में 11 दोषियों की रिहाई पर क्या हुआ था?

दोनों व्यक्ति उन 11 दोषियों में शामिल हैं जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समयपूर्व रिहाई दी थी. जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिमिशन आदेश को रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था. मौजूदा आदेश दो दोषियों की लंबित अपीलों में सजा निलंबित करने से जुड़ा है. यह 2024 के फैसले को पलटने या सभी दोषियों को रिहा करने वाला आदेश नहीं है.

मामले की आगे की कानूनी स्थिति

दोनों दोषियों की अपीलों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है. सजा निलंबित होने और जमानत मिलने का मतलब दोषसिद्धि समाप्त होना नहीं है. अपीलों पर अदालत का अंतिम फैसला आने तक मामले की कानूनी स्थिति बनी रहेगी.

FAQs

बिलकिस बानो केस में किन दो दोषियों को जमानत मिली?

सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें सशर्त जमानत दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय क्या कारण बताया?

पीठ ने दोनों के 17 साल से अधिक समय जेल में रहने, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपीलों में लंबित कानूनी तथा तथ्यात्मक मुद्दों का उल्लेख किया.

क्या दोनों दोषी बरी हो गए हैं?

नहीं. उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है. अपीलों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.

जमानत की शर्तें कौन तय करेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने का अधिकार संबंधित ट्रायल कोर्ट को दिया है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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