सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को 13 Videocon Group कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े ₹2,962 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को बरकरार रखा. यह प्लान Twinstar Technologies ने पेश किया था. अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए कर्जदाताओं की समिति (Committee of Creditors या CoC) के पास भेजने के फैसले को सही माना. इससे कर्जदाताओं को प्रस्ताव पर फिर विचार करने का रास्ता मिला है, लेकिन किसी नए खरीदार या अंतिम समाधान की घोषणा नहीं हुई है.
Twinstar का प्रस्ताव 13 Videocon Group कंपनियों की संयुक्त दिवालिया प्रक्रिया के लिए था. 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन वित्तीय कर्जदाताओं के एक वर्ग ने भुगतान की शर्तों पर आपत्ति जताई. योजना में असहमति जताने वाले वित्तीय कर्जदाताओं को नकद भुगतान के बजाय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के जरिए भुगतान का प्रस्ताव था.
NCLAT ने 2022 में मंजूरी को रद्द कर योजना को CoC के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था. Twinstar ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
प्रस्ताव में लगभग ₹65,000 करोड़ की स्वीकृत देनदारियों के मुकाबले ₹2,962 करोड़ देने की बात थी. इस हिसाब से कर्जदाताओं के लिए haircut 95 प्रतिशत से अधिक बनता था. इसी भुगतान संरचना और असहमति जताने वाले कर्जदाताओं के अधिकारों को लेकर योजना विवाद में आई.
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि असहमति जताने वाले वित्तीय कर्जदाताओं को दिवालिया कानून के तहत भुगतान धनराशि में होना चाहिए. अदालत ने माना कि कानून का पालन न करने वाली रिजॉल्यूशन योजना को NCLAT CoC के पास वापस भेज सकता है.
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायाधिकरण योजना की व्यावसायिक शर्तों को अपनी ओर से बदल नहीं सकता. प्रस्ताव में संशोधन, नई योजना पर विचार या आगे का व्यावसायिक फैसला CoC के अधिकार क्षेत्र में रहेगा.
इस फैसले के बाद CoC को प्रस्ताव पर कानून के अनुरूप फिर विचार करना होगा. कर्जदाताओं को भुगतान की शर्तों, योजना की व्यवहार्यता और अपने हितों का आकलन करना होगा. अदालत ने यह नहीं कहा कि सभी कर्जदाताओं को तुरंत भुगतान मिलेगा या पहले वाला प्रस्ताव अपने आप मंजूर हो गया है.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने किसी नए खरीदार का चयन नहीं किया है. मामला CoC को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है. आगे की प्रक्रिया दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा संबंधित नियामकीय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी.
अदालत ने Twinstar के ₹2,962 करोड़ के रिजॉल्यूशन प्लान को CoC के पास पुनर्विचार के लिए भेजने का NCLAT आदेश बरकरार रखा.
असहमति जताने वाले वित्तीय कर्जदाताओं को भुगतान के लिए NCD देने के प्रस्ताव पर आपत्ति थी. अदालत ने कहा कि वैधानिक भुगतान धनराशि में होना चाहिए.
अदालत ने नई बोली या नए खरीदार की घोषणा नहीं की. CoC को योजना पर पुनर्विचार करना है.
CoC यानी Committee of Creditors, दिवालिया प्रक्रिया में वित्तीय कर्जदाताओं की समिति होती है, जो रिजॉल्यूशन योजना पर व्यावसायिक निर्णय लेती है.
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