Yes Bank के AT-1 बॉन्डधारकों ने 18 नवंबर के पत्र में RBI से सुप्रीम कोर्ट के बहाली आदेश पर निगरानी और निवेशक सुरक्षा की मांग की. बैंक और RBI की review petitions के कारण राहत में देरी है.
Yes Bank के Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्डधारकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर निवेशकों के हितों की सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी करने की मांग की है. Reuters की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, बॉन्डधारकों का पत्र 18 नवंबर का है और इसमें RBI की नियामक भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.
Reuters द्वारा देखे गए पत्र के अनुसार निवेशकों ने RBI से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने को कहा है. पत्र में बॉन्डधारकों ने आरोप लगाया कि RBI निवेशकों और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने वाले नियामक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में अनुपस्थित रहा.
यह बॉन्डधारकों का आरोप है, RBI की ओर से स्वीकार किया गया निष्कर्ष नहीं. Reuters ने बताया कि रिपोर्ट के लिए भेजे गए सवालों पर RBI और Yes Bank ने तत्काल जवाब नहीं दिया.
विवाद की शुरुआत 2020 में Yes Bank के rescue और restructuring के दौरान हुई थी. उस समय करीब ₹8,415 करोड़ मूल्य के Additional Tier-1 (AT-1) बॉन्ड write-off कर दिए गए थे. AT-1 बॉन्ड ऐसे पूंजी साधन हैं जिन्हें बैंक की वित्तीय स्थिति गंभीर होने पर नुकसान उठाने के लिए बनाया जाता है.
15 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने procedural lapses के आधार पर write-off को अवैध ठहराते हुए बॉन्ड बहाल करने का आदेश दिया. इसके बाद Yes Bank और RBI ने फैसले के खिलाफ review petitions दाखिल कीं. इन याचिकाओं के कारण निवेशकों को बहाली और भुगतान से जुड़ी राहत में देरी हुई है.
Reuters के अनुसार बॉन्डधारकों की ओर से Axis Trustee Services Limited ने अलग से सुप्रीम कोर्ट में contempt petition दाखिल की है. इसमें आरोप लगाया गया कि Yes Bank और उसके निदेशकों ने बहाली के आदेश के पालन के लिए कदम नहीं उठाए. Trustee ने अदालत से आदेश के अनुपालन की मांग की है.
Trustee के आरोपों के अनुसार retail investors, pension funds और provident funds सहित बॉन्डधारक छह साल से अधिक समय से अपने निवेश की बहाली और coupon payments को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. इन दावों पर अंतिम निर्णय अदालत की प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के जवाबों पर निर्भर करेगा.
यह विवाद AT-1 बॉन्ड के जोखिम, बैंक rescue के दौरान पूंजी के इस्तेमाल और नियामकीय निगरानी से जुड़े सवाल उठाता है. निवेशकों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, review petitions और contempt proceedings पर आगे क्या फैसला आता है.
इस मामले को किसी भी AT-1 बॉन्ड में निवेश की गारंटी या भविष्य में समान परिणाम का संकेत नहीं माना जाना चाहिए. ऐसे securities में नुकसान का जोखिम अधिक होता है और किसी निवेशक का अधिकार संबंधित दस्तावेजों तथा अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करता है.
Reuters के अनुसार बॉन्डधारकों का पत्र 18 नवंबर 2026 का है.
वे सुप्रीम कोर्ट के बहाली आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी और निवेशक हितों की सुरक्षा चाहते हैं.
2020 के Yes Bank rescue के दौरान करीब ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड write-off किए गए थे.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट के बहाली आदेश के बाद Yes Bank और RBI की review petitions दाखिल हुईं. बहाली और भुगतान की स्थिति अदालत की आगे की प्रक्रिया पर निर्भर है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
Zinnov-KDEM रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में 1,088 GCC और 1.11 लाख AI/ML पेशेवर हैं. ये…
IEA के World Energy Outlook 2026 के STEPS परिदृश्य में 2035 तक भारत का घरेलू…
Meghalaya Cabinet ने DP Wahlang की अध्यक्षता में Sixth State Pay Commission को मंजूरी दी…
Alex Mírez के लोकप्रिय Wattpad उपन्यास पर बनी स्पेनिश फिल्म Perfect Liars 20 नवंबर से…
Percy Jackson and the Olympians का तीसरा सीजन 20 नवंबर से भारत में JioHotstar पर…
Anirudh Ravichander ने पत्नी Kavya Maran के साथ प्री-वेडिंग समारोह की नई तस्वीरें साझा कीं.…