Meghalaya Cabinet ने DP Wahlang की अध्यक्षता में Sixth State Pay Commission को मंजूरी दी है. आयोग को 8 महीने में सिफारिशें देनी हैं; पुलिस में करीब 2,000 अतिरिक्त पद जल्द विज्ञापित हो सकते हैं.
मेघालय सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए छठे राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री Conrad K. Sangma ने 19 नवंबर 2026 को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव D.P. Wahlang करेंगे. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए आठ महीने का समय दिया गया है.
आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा. मुख्यमंत्री के अनुसार कर्मचारियों को अपनी अपेक्षाएं और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा. कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी आयोग के सामने अपनी बात रख सकेंगे. सरकार ने जरूरत पड़ने पर आयोग के Terms of Reference में अतिरिक्त विषय जोड़ने की गुंजाइश भी रखी है.
कैबिनेट की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि वेतन वृद्धि या नया वेतनमान तत्काल लागू हो गया है. पहले आयोग अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा. इसके बाद राज्य सरकार उन पर निर्णय लेगी.
कैबिनेट ने Meghalaya Police में भर्ती के लिए संशोधित Uniform Guidelines को भी मंजूरी दी है. साथ ही Central Recruitment Board (CRB) का पुनर्गठन किया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक बोर्ड में Eastern और Western Ranges के अतिरिक्त सदस्यों तथा तकनीकी सदस्यों को शामिल किया गया है.
संशोधित दिशा-निर्देशों में आवेदन पंजीकरण शुल्क, शारीरिक परीक्षा और परीक्षा केंद्रों से जुड़े पहलू शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यापक हो सकेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 3,000 कर्मियों की भर्ती के बाद अब करीब 2,000 अतिरिक्त रिक्तियों का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है. अभी इन पदों का आधिकारिक विज्ञापन, आवेदन की तारीख और पदवार विवरण जारी नहीं हुआ है. उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड की अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए.
कैबिनेट ने Meghalaya Clinical Psychologists’ Service Rules, Meghalaya Occupational Therapists’ Service Rules और Meghalaya Family Welfare Education Service Rules को भी मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री के अनुसार सभी विभागों को सेवा नियम तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भर्ती, पदोन्नति और रिक्तियों से जुड़े फैसले स्पष्ट प्रक्रिया के तहत हों.
वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करता है. दूसरी ओर पुलिस भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव और प्रस्तावित रिक्तियां राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं. हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें और पुलिस भर्ती की वास्तविक तारीखें अभी भविष्य के निर्णयों पर निर्भर हैं.
पूर्व मुख्य सचिव D.P. Wahlang को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है.
मुख्यमंत्री Conrad K. Sangma के अनुसार आयोग को आठ महीने में सिफारिशें देनी हैं.
मुख्यमंत्री ने करीब 2,000 अतिरिक्त रिक्तियों का विज्ञापन जल्द जारी होने की उम्मीद जताई है. अभी आवेदन की तारीख और पदवार विवरण घोषित नहीं हुआ है.
नहीं. आयोग पहले समीक्षा कर सिफारिशें देगा. उन्हें लागू करने का फैसला राज्य सरकार बाद में करेगी.
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