SEBI का नया प्रस्ताव: एक्सचेंज प्रमुखों का कार्यकाल 12 साल, निदेशकों की आयु सीमा 70 वर्ष

SEBI ने शेयर बाजारों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी के शीर्ष अधिकारियों तथा पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स के कार्यकाल पर नई सीमाएं प्रस्तावित की हैं. सुझाव 11 दिसंबर तक मांगे गए हैं.

SEBI का नया प्रस्ताव: एक्सचेंज प्रमुखों का कार्यकाल 12 साल, निदेशकों की आयु सीमा 70 वर्ष

SEBI ने शेयर बाजारों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसी Market Infrastructure Institutions (MIIs) के शीर्ष अधिकारियों और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स के कार्यकाल पर नई सीमाएं प्रस्तावित की हैं. सुझाव 11 दिसंबर 2026 तक मांगे गए हैं.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 20 नवंबर 2026 को Market Infrastructure Institutions (MIIs) के प्रशासन और बोर्ड व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक consultation paper जारी किया. इसमें स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी के प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों तथा Public Interest Directors (PIDs) के कार्यकाल और पात्रता से जुड़े बदलाव प्रस्तावित हैं.

MD के कार्यकाल पर क्या प्रस्ताव है?

SEBI के प्रस्ताव के मुताबिक किसी Managing Director (MD) का एक कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का हो सकता है. एक ही MII में MD के रूप में कुल अवधि आठ वर्ष तक सीमित रखने और अलग-अलग MIIs में कुल कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक न होने का प्रस्ताव है. मौजूदा व्यवस्था में एक व्यक्ति एक संस्था में 10 वर्ष तक रहने के बाद दूसरी MII में भी सेवा दे सकता है और कुल अवधि पर स्पष्ट समग्र सीमा नहीं है.

पहले से पद पर मौजूद MDs के लिए संक्रमण व्यवस्था के तहत कुल 15 वर्ष की सीमा प्रस्तावित है. मौजूदा पदाधिकारी अपना जारी कार्यकाल पूरा कर सकेंगे. ये बदलाव अभी लागू नियम नहीं हैं; इन्हें अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां ली जा रही हैं.

Public Interest Directors की आयु सीमा 70 वर्ष करने का प्रस्ताव

SEBI ने Public Interest Directors की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने और अलग-अलग MIIs में अधिकतम तीन कार्यकाल के बजाय दो कार्यकाल रखने का प्रस्ताव दिया है. प्रत्येक कार्यकाल तीन वर्ष का हो सकता है. नियामक का तर्क है कि बोर्ड में स्वतंत्र निगरानी, नए सदस्यों की भागीदारी और हितों के टकराव से बचाव के लिए समय-समय पर बदलाव जरूरी है.

Executive Directors और बोर्ड समितियों पर भी बदलाव

Executive Directors के लिए एक MII में अधिकतम आठ वर्ष और सभी MIIs में कुल 16 वर्ष की सीमा प्रस्तावित है. यदि कोई व्यक्ति Executive Director और Managing Director दोनों भूमिकाओं में काम करता है, तो संयुक्त अवधि एक संस्था में 12 वर्ष और अलग-अलग MIIs में कुल 20 वर्ष तक सीमित रखने का सुझाव है.

प्रस्ताव में Public Interest Directors के लिए वैधानिक समितियों की सदस्यता की अधिकतम संख्या पांच से घटाकर चार करने और संबंधित संस्थाओं में एक साथ निदेशक पद रखने पर प्रतिबंध का दायरा associate entities तक बढ़ाने की बात भी शामिल है.

AMFI प्रमुख को LPCC बोर्ड में जगह देने का प्रस्ताव

SEBI ने Association of Mutual Funds in India (AMFI) के मुख्य कार्यकारी को ex officio आधार पर किसी मान्यता प्राप्त Limited Purpose Clearing Corporation (LPCC) के बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ पूंजी योगदान और हितों के टकराव से बचाव के लिए शर्तें भी प्रस्तावित हैं. प्रस्ताव के अनुसार इस प्रतिनिधि को जोखिम प्रबंधन, सदस्य और नियामकीय निगरानी से जुड़ी कुछ समितियों में भूमिका नहीं दी जाएगी.

सुझाव देने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर

SEBI ने बाजार प्रतिभागियों, एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी और अन्य संबंधित पक्षों से 11 दिसंबर 2026 तक टिप्पणियां मांगी हैं. इसके बाद नियामक सुझावों पर विचार करेगा और तय करेगा कि नियमों में संशोधन किया जाए या प्रस्तावों में बदलाव हो.

क्या नए कार्यकाल नियम तुरंत लागू हो गए हैं?

नहीं. यह consultation paper है, अंतिम विनियमन या अधिसूचना नहीं. जब तक SEBI संबंधित नियमों में संशोधन कर उन्हें अधिसूचित नहीं करता, मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी. इसलिए प्रस्तावित 8, 12 या 20 वर्ष की सीमाओं को वर्तमान में लागू नियम के रूप में नहीं समझना चाहिए.

FAQs

SEBI ने MII के MD के लिए कितने वर्ष की सीमा प्रस्तावित की है?

एक MII में आठ वर्ष और सभी MIIs में कुल 12 वर्ष की सीमा प्रस्तावित है. एक कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का हो सकता है.

Public Interest Directors की आयु सीमा कितनी करने का प्रस्ताव है?

अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का प्रस्ताव है.

क्या प्रस्तावित नियम लागू हो चुके हैं?

नहीं. यह सार्वजनिक परामर्श पत्र है. अंतिम बदलाव SEBI की आगे की प्रक्रिया और अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे.

सुझाव कब तक दिए जा सकते हैं?

SEBI ने 11 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.

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