वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का कानूनी मसौदा अंतिम चरण में है, लेकिन हस्ताक्षर के लिए अमेरिका के नए टैरिफ ढांचे और Section 301 जांचों पर स्पष्टता जरूरी है.
भारत और अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण के करीब बताई जा रही है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर में अभी समय लग सकता है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 18 नवंबर को FICCI के एक कार्यक्रम में कहा कि कानूनी मसौदे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. हालांकि, अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था और जारी व्यापार जांचों पर स्पष्टता मिलने के बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर संभव होंगे.
अग्रवाल के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित समझौते का व्यापक ढांचा फरवरी 2026 में घोषित किया गया था. दोनों पक्षों ने कानूनी पाठ पर बातचीत की है और कई पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि वार्ता को जल्द पूरा करने का प्रयास जारी है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख अभी तय नहीं है.
समझौते की रूपरेखा उस समय के अमेरिकी कार्यकारी टैरिफ के संदर्भ में तैयार हुई थी. बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ उपायों को निरस्त कर दिया और अमेरिका नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रहा है. वाणिज्य सचिव के मुताबिक जब तक यह ढांचा स्पष्ट नहीं होता, तब तक भारत के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इससे अलग-अलग देशों को मिलने वाला प्रतिस्पर्धी लाभ प्रभावित हो सकता है.
अमेरिका में Section 301 के तहत भारत समेत कई व्यापारिक साझेदारों से जुड़ी जांच चल रही है. इन जांचों के निष्कर्ष आने में कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं. भारत चाहता है कि समझौते से उसे अमेरिकी बाजार में स्थिर और प्रतिस्पर्धी व्यापारिक शर्तें मिलें. जांचों के परिणाम स्पष्ट होने से पहले समझौते पर हस्ताक्षर करने से भविष्य में अतिरिक्त टैरिफ या अन्य व्यापारिक अनिश्चितता का जोखिम बना रह सकता है.
अमेरिकी बाजार भारत के कई निर्यात क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है. टैरिफ ढांचे में बदलाव से कपड़ा, परिधान, जूते और अन्य विनिर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है. इसलिए केवल बातचीत पूरी होना पर्याप्त नहीं होगा; अंतिम टैरिफ दरें और लागू होने की शर्तें भी निर्यातकों के लिए अहम होंगी.
फिलहाल भारत-अमेरिका समझौते के हस्ताक्षर या लागू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है. बातचीत के अंतिम चरण में होने का सरकारी बयान, समझौते के तत्काल लागू होने की पुष्टि नहीं है.
वाणिज्य सचिव के अनुसार कानूनी मसौदा अंतिम चरण में है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर अभी बाकी हैं.
अमेरिका के नए टैरिफ ढांचे और Section 301 जांचों के नतीजों पर स्पष्टता का इंतजार है.
जांच के नतीजों से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ और बाजार में प्रतिस्पर्धा की शर्तें प्रभावित हो सकती हैं.
अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.
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