दिल्ली में 1 से 17 नवंबर के बीच 25,610 वाहनों के PUC चालान काटे गए और 30,742 गैर-BS-VI वाहनों को सीमा से लौटाया गया. मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में उद्योग और निर्माण स्थलों पर कार्रवाई के आंकड़े भी साझा किए गए.
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों पर जांच तेज की गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने नवंबर के पहले 17 दिनों की कार्रवाई का ब्योरा साझा किया. PTI के हवाले से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने पर 25,610 वाहनों के चालान किए गए.
अधिकारियों के अनुसार 1 से 17 नवंबर के बीच BS-VI मानक से नीचे के 1,81,548 गैर-दिल्ली वाहनों की जांच की गई. इस गणना में CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं थे. जांच के बाद 30,742 वाहनों को वापस भेजा गया, 2,817 वाहनों के चालान किए गए और 189 वाहन जब्त किए गए. इन कार्रवाइयों से कुल ₹5.42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.
समीक्षा बैठक में औद्योगिक प्रदूषण पर भी कार्रवाई की जानकारी दी गई. स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में 709 अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां बंद की गईं. गैर-अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों के 11,415 इकाइयों के सर्वे में 1,762 इकाइयों में वायु प्रदूषण और 684 में जल प्रदूषण से जुड़ी गड़बड़ियां मिलीं. अधिकारियों ने इन 2,446 इकाइयों के खिलाफ बंदी या सीलिंग की कार्रवाई की जानकारी दी.
निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े 8,874 स्थलों का निरीक्षण किया गया. इनमें 554 स्थानों पर नियमों का उल्लंघन मिला. 112 स्थलों को बंद करने के आदेश जारी हुए और 462 को कारण बताओ नोटिस दिए गए. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में ₹2.65 करोड़ से अधिक राशि लगाए जाने की जानकारी दी गई.
दिल्ली सरकार ने शहर के 154 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर-रहित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था लागू करने का काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसमें 20 प्रमुख टोल पॉइंट और नौ राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं. सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने, सड़क सफाई और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को भी तेज करने को कहा है.
ये आंकड़े प्रवर्तन कार्रवाई बताते हैं, अपने आप में हवा की गुणवत्ता में सुधार का प्रमाण नहीं हैं. प्रदूषण पर असर का आकलन करने के लिए AQI, मौसम, स्थानीय उत्सर्जन और अलग-अलग स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को साथ में देखना जरूरी है. वाहन चालकों को वैध PUC प्रमाणपत्र रखना चाहिए और निर्माण तथा औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन करना चाहिए.
इस अवधि में वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होने पर 25,610 वाहनों के चालान किए गए.
अधिकारियों के अनुसार 30,742 गैर-BS-VI वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेजा गया.
जांच के दौरान संबंधित वाहनों पर कुल ₹5.42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.
ये आंकड़े जांच और प्रवर्तन कार्रवाई बताते हैं. केवल इनसे AQI में सुधार की पुष्टि नहीं होती.
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