गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में NIA के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस बार चर्चा का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद और बदलते सुरक्षा खतरे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. गृह मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है. इसमें केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों, जांच अधिकारियों तथा कानून, फॉरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच समन्वय पर चर्चा होगी.
सम्मेलन में विदेशी न्यायक्षेत्र से सबूत जुटाने, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा कट्टरपंथ रोकने, जासूसी, उभरते हाइब्रिड खतरों और आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क को बाधित करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा.
इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के विशेषज्ञ भाग लेंगे. सम्मेलन का उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों के अनुभव साझा करना और आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच, अभियोजन तथा खुफिया सहयोग को मजबूत करना है.
सम्मेलन के साथ राज्य पुलिसकर्मियों और संबंधित पेशेवरों के लिए क्षमता-विकास कार्यक्रम भी रखा गया है. इसमें नए आपराधिक कानूनों के तहत आतंकवाद के मामलों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों को अभियोजन में इस्तेमाल करने, गवाहों की सुरक्षा और मुकदमे की रणनीति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.
सीमा-पार नेटवर्क, ऑनलाइन कट्टरपंथ, डिजिटल संचार और वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों में जांच कई राज्यों और देशों तक फैल सकती है. ऐसे मामलों में समय पर सूचना साझा करना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना और अभियोजन की तैयारी करना अहम होता है. सम्मेलन में इन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा प्रस्तावित है.
यह रिपोर्ट सम्मेलन के आधिकारिक कार्यक्रम और घोषित एजेंडे पर आधारित है. उद्घाटन के बाद गृह मंत्री या एजेंसियों की ओर से दिए जाने वाले नए निर्देशों और निष्कर्षों की अलग से पुष्टि जरूरी होगी.
दो दिवसीय सम्मेलन 19 और 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है.
इस वर्ष मुख्य विषय सीमा-पार आतंकवाद है.
डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा विश्लेषण, विदेशी न्यायक्षेत्र से सबूत जुटाने और डिजिटल साक्ष्यों के अभियोजन में इस्तेमाल पर चर्चा होगी.
इस रिपोर्ट के समय आधिकारिक तौर पर सम्मेलन का कार्यक्रम और एजेंडा घोषित था. किसी नए आदेश या निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई थी.
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