हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया. फैसला लंबे समय से चल रहे मामले में अहम मोड़ है.
म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि 2017 में रखाइन प्रांत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या, व्यापक यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ गंभीर अत्याचार हुए. अदालत ने इन घटनाओं को नरसंहार के कानूनी मानक के तहत माना.
यह मामला पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था. 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद सात लाख से अधिक रोहिंग्या लोग म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे. बड़ी संख्या में शरणार्थी आज भी कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं. म्यांमार ने आरोपों से इनकार किया था.
ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और देशों के बीच विवादों पर फैसला देता है. अदालत का निर्णय अंतिम होता है और उसके खिलाफ सामान्य अपील का रास्ता नहीं है. फैसले के बाद म्यांमार पर जिम्मेदारी, पीड़ितों के अधिकार और मुआवजे से जुड़े सवाल आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि, फैसले को जमीन पर लागू कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव और सहयोग की जरूरत होगी.
शरणार्थियों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए नागरिकता, सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों की गारंटी जरूरी है. केवल कानूनी फैसला उनके जीवन की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदल सकता. बांग्लादेश और क्षेत्रीय देशों पर मानवीय सहायता का दबाव भी बना हुआ है.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया.
2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई और हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग बांग्लादेश पहुंचे थे.
ICJ का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है, हालांकि उसके पालन को सुनिश्चित कराने में व्यावहारिक चुनौतियां हो सकती हैं.
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