कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे और वीडियो निरीक्षण के निर्देश

17 नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे, वीडियो कॉल निरीक्षण और जियो-टैग्ड तस्वीरों से शहरी व ग्रामीण निकायों में कचरा प्रबंधन की स्थिति जांचने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने Solid Waste Management Rules, 2026 के पालन में राज्यों और स्थानीय निकायों की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है. 17 नवंबर 2026 के आदेश में न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारी की पीठ ने जिला कलेक्टरों को निगरानी के लिए ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल निरीक्षण का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया.

जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे और वीडियो निरीक्षण के निर्देश

अदालत ने कहा कि जिला कलेक्टर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के माध्यम से कचरा प्रबंधन सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करें. राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलाधिकारियों से शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण निकायों की सुविधाओं की जियो-टैग्ड तथा समय-मुद्रित तस्वीरें अपलोड कराएं. तस्वीरों में 21 नवंबर 2026 की स्थिति और 1 जनवरी 2027 तक हुई प्रगति दर्ज की जानी है.

करीब 400 जिलों में विशेष सेल अब तक नहीं बने

निगरानी समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अदालत ने पाया कि देश के करीब 400 जिलों में कचरा प्रबंधन के लिए विशेष सेल स्थापित नहीं किए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार 784 जिलाधिकारियों में से 755 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज थे. देश के करीब 59% जिलों में ही विशेष सेल मौजूद थे.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 28 राज्यों में से केवल नौ ने शहरी उपनियमों से जुड़ा लक्ष्य पूरा किया. 16 राज्यों ने ग्रामीण उपनियमों के समावेशन की रिपोर्ट नहीं दी और 18 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चार श्रेणियों में कचरा अलग करने की जानकारी नहीं दी.

रेलवे परिसरों में भी अनुपालन की कमी

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की प्रगति पर भी चिंता जताई. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 8,809 रेलवे स्टेशनों में से केवल 630 को स्थानीय निकायों से मैप किया गया था और 510 रेलवे परिसरों में चार-तरफा कचरा पृथक्करण की व्यवस्था का पालन हो रहा था. अदालत ने रेलवे को आठ सप्ताह के भीतर पहले से दिए गए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा.

नगर निकाय वित्तीय कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते

अदालत ने 1980 के Municipal Council, Ratlam मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय स्वास्थ्य, स्वच्छता और रहने योग्य वातावरण बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी से वित्तीय कठिनाई का हवाला देकर पीछे नहीं हट सकते. आदेश में उद्योगों के CSR योगदान को उन स्थानीय निकायों में कचरा प्रबंधन ढांचे को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करने की बात भी दोहराई गई, जहां वे काम करते हैं. इसमें कम्प्रेस्ड बायोगैस और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली तकनीकों का उपयोग शामिल हो सकता है.

अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को

अदालत ने निगरानी समिति को जिलावार स्थिति और सत्यापन योग्य आंकड़ों के साथ अगली रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी. इसका अर्थ है कि अभी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और अनुपालन की प्रक्रिया जारी रहेगी.

FAQs

सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन पर आदेश कब दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को Solid Waste Management Rules, 2026 के पालन की समीक्षा करते हुए आदेश दिया.

जिलाधिकारियों को क्या करने को कहा गया है?

जिलाधिकारियों को ड्रोन सर्वे, वीडियो कॉल निरीक्षण और जियो-टैग्ड, समय-मुद्रित तस्वीरों के जरिए शहरी तथा ग्रामीण कचरा प्रबंधन सुविधाओं की निगरानी करनी है.

कितने जिलों में विशेष सेल नहीं बने हैं?

निगरानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार करीब 400 जिलों में विशेष सेल स्थापित नहीं किए गए हैं.

मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को तय की है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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