दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर 19 नवंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 2 दिसंबर तय की. अदालत ने चुनाव आयोग से Form 6, Form 7 और Form 8 से जुड़े आवेदन का समेकित ब्योरा मांगा.
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे. सुनवाई के बाद मामले को 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि SIR प्रक्रिया में फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है. उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से Form 6, Form 7 और Form 8 भरने वाले लोगों की संख्या सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल उठाया. याचिकाकर्ताओं ने आवेदन और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़ी जानकारी को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग की.
सुनवाई के दौरान बताया गया कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले अपनी वेबसाइट पर खाली Enumeration Form डाउनलोड करके भरने की सुविधा उपलब्ध कराई है. अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं. पीठ ने चुनाव आयोग से फॉर्मों के आवेदन की समेकित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि अगली सुनवाई में प्रक्रिया की स्थिति देखी जा सके.
मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जाता है. किसी प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए Form 7 और मतदाता के विवरण में सुधार या पते में बदलाव के लिए Form 8 उपयोग किया जाता है. SIR के दौरान पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं होने पर किस फॉर्म से उन्हें फिर शामिल किया जाए, इसी प्रक्रिया को लेकर अदालत में सवाल उठे हैं.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले यह देखना जरूरी है कि लोग उपलब्ध फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं. अगली तारीख 2 दिसंबर रखी गई है, ताकि आवेदन की संख्या और प्रक्रिया की स्थिति पर विचार किया जा सके. 19 नवंबर की सुनवाई में समयसीमा बढ़ाने का कोई अंतिम आदेश घोषित नहीं हुआ. इसलिए मतदाताओं को मौजूदा आधिकारिक समयसीमा और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही आवेदन करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 के लिए तय की है.
याचिकाकर्ताओं ने Form 6, Form 7 और Form 8 के आवेदन की संख्या सार्वजनिक करने तथा मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया.
Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है.
19 नवंबर की सुनवाई में समयसीमा बढ़ाने का अंतिम आदेश घोषित नहीं हुआ. अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
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