सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने का सामान्य निर्देश किसी खास संपत्ति को अवैध घोषित नहीं करता. विवादित मामलों में कानून के तहत अलग जांच और प्रक्रिया जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए 13 अप्रैल 2026 को दिया गया उसका सामान्य निर्देश किसी भी संपत्ति को बिना अलग जांच के अतिक्रमण मानकर गिराने की अनुमति नहीं देता. 18 नवंबर को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि अप्रैल के आदेश से किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकार या किसी खास निर्माण की वैधता का अंतिम फैसला नहीं हुआ था.
13 अप्रैल के निर्देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way के भीतर मौजूद अनधिकृत ढांचों, ढाबों, भोजनालयों और अन्य व्यावसायिक निर्माणों को हटाने तथा हाईवे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई थी. बाद में कुछ संपत्ति मालिकों ने दावा किया कि उनकी जमीन निजी स्वामित्व में है या अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. उन्होंने राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किए गए सीमांकन पर भी सवाल उठाए.
पीठ ने कहा कि अनधिकृत अतिक्रमण हटाना सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन केवल प्राधिकरण का यह कहना पर्याप्त नहीं कि कोई ढांचा हाईवे की सीमा में है. जहां Right of Way का सीमांकन या जमीन के स्वामित्व पर विवाद है, वहां संबंधित दस्तावेज और कानूनी स्थिति की अलग जांच होनी चाहिए.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मालिकाना हक का दावा कर देने से वैधानिक कार्रवाई अपने आप नहीं रुकती. इसी तरह अधिकारियों का दावा भी विवादित संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के अतिक्रमण साबित नहीं करता.
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित संपत्ति मालिकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में जाने को कहा. जिन आवेदकों को अंतरिम संरक्षण मिला हुआ था, उनके मामलों में वह सुरक्षा संबंधित कार्यवाही पूरी होने तक जारी रहेगी. जिन आवेदनों में पहले संरक्षण नहीं मिला था, उनसे जुड़े विवादित ढांचों पर भी हाईकोर्ट के फैसले तक तोड़फोड़ या जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया. यह सुरक्षा केवल अदालत के सामने आए संबंधित ढांचों तक सीमित है और इससे नए निर्माण का अधिकार नहीं मिलता.
पीठ ने Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 की धारा 26 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया. सामान्य स्थिति में संबंधित जमीन की पहचान बताने वाला नोटिस, प्रभावित व्यक्ति को जवाब देने का अवसर और उसके जवाब पर विचार किए बिना जबरन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. कानून की कुछ उपधाराओं में विशेष परिस्थितियों में बिना पूर्व नोटिस कार्रवाई के प्रावधान हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल भी संबंधित वैधानिक शर्तों के अधीन होगा.
हाईवे के किनारे संपत्ति, दुकान या व्यावसायिक ढांचा रखने वाले लोगों के लिए यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सड़क सुरक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रह सकती है, लेकिन किसी विवादित संपत्ति पर कार्रवाई कानून और उचित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए. यह आदेश अतिक्रमण या नए निर्माण को वैध नहीं बनाता और न ही हर मामले में तोड़फोड़ पर स्थायी रोक लगाता है.
नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि अप्रैल का सामान्य निर्देश किसी खास ढांचे को बिना अलग कानूनी जांच के अवैध घोषित नहीं करता. विवादित मामलों में संबंधित आदेश और अंतरिम सुरक्षा लागू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित संपत्ति मालिकों को अपने क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट में जाने को कहा है.
2002 के कानून की धारा 26 में कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना पूर्व नोटिस कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए कानून में तय शर्तों का पालन जरूरी है.
नहीं. अदालत ने कहा कि स्वामित्व, सीमांकन, अधिग्रहण और कानूनी अनुपालन से जुड़े सवाल संबंधित हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं.
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