भारत को 16 नवंबर 2026 को दोहा में हुई ITU Plenipotentiary Conference के दौरान 2027-2030 कार्यकाल के लिए संगठन की Council में चुना गया. यह परिषद वैश्विक दूरसंचार नीतियों, रणनीति और संगठन के कामकाज की निगरानी करती है.
भारत को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union या ITU) की Council में 2027 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है. चुनाव 16 नवंबर 2026 को कतर की राजधानी दोहा में आयोजित ITU Plenipotentiary Conference के दौरान हुए. ITU संयुक्त राष्ट्र की वह एजेंसी है जो दूरसंचार और डिजिटल तकनीकों से जुड़े वैश्विक समन्वय का काम करती है.
ITU Council संगठन का संचालन करने वाली 48 सदस्य देशों की परिषद है. यह Plenipotentiary Conference के सत्रों के बीच संगठन की गतिविधियों, नीतियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं की निगरानी करती है. परिषद कार्य समूहों का संचालन करती है और ITU की रणनीतिक तथा वित्तीय योजनाओं पर भी काम करती है.
एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र यानी Region E के लिए 13 सीटें निर्धारित हैं. ITU की घोषित 2027-2030 सदस्य सूची में भारत को इस क्षेत्र के निर्वाचित देशों में शामिल किया गया है.
दूरसंचार नीति अब केवल मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की गति तक सीमित नहीं है. इसमें रेडियो स्पेक्ट्रम, उपग्रह संचार, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, तकनीकी मानक, साइबर सुरक्षा और उभरती डिजिटल सेवाओं से जुड़े सवाल भी शामिल हैं.
Council में भारत की निरंतर मौजूदगी उसे इन विषयों पर बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेने और विकासशील देशों की डिजिटल जरूरतों को सामने रखने का अवसर देती है. भारत के लिए 5G, 6G, उपग्रह सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से जुड़े वैश्विक मानकों पर संवाद भी महत्वपूर्ण है.
नहीं. ITU Council में चुना जाना भारत के घरेलू दूरसंचार नियमों में अपने आप कोई बदलाव नहीं करता. देश के भीतर स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंस और सेवा संबंधी निर्णय भारतीय नियामक तथा सरकारी प्रक्रियाओं के तहत ही होते हैं. परिषद में सदस्यता वैश्विक स्तर पर नीति-निर्माण और समन्वय में भारत की भूमिका से जुड़ी है.
भारत 2027 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है.
परिषद में 48 सदस्य देश होते हैं.
ITU वैश्विक दूरसंचार और डिजिटल तकनीकों के लिए समन्वय, मानक, रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं के उपयोग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर काम करता है.
नहीं. सदस्यता वैश्विक नीति और समन्वय से जुड़ी है. घरेलू टैरिफ और लाइसेंस संबंधी फैसले अलग भारतीय प्रक्रियाओं से तय होते हैं.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
जम्मू-कश्मीर सरकार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रवेश कक्षा में EWS और वंचित समूहों के…
देवीलाल गोंड को हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल 3 महीने…
17 नवंबर की मनीला बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2027 में संयुक्त…
रुपया 17 नवंबर को 93.47 प्रति डॉलर पर सात महीने के उच्च स्तर पर बंद…
एक रिपोर्ट के मुताबिक EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन मामलों में प्रतिकूल हाई कोर्ट…
2025-26 में भारत का चावल उत्पादन 154.024 मिलियन टन आंका गया है. RBI के मुताबिक…